७ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा असहमति राखेको छ ।
दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा रहेको सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान छ ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यो प्रावधान फिर्ता लिन सरकार तयार रहेको बताएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले २०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ आएको बताए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेको स्मरण गर्दै घर्तीले उक्त तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँग समेत दफा ६४ सम्बन्धित रहेको बताए । ‘सरकारले फिर्ता लिन्छु भन्यो । तर यो आउनुको कारण छ भन्ने लाग्दैन । तै पनि सरकार पछाडि हट्छ र समिति तयार हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ’ सांसद घर्तीले भने ।
माओवादीका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाए । ‘राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यसमा सहमति गर्ने सरकार जिम्मेवार नै रहन्छ । फेरि विगतमा सहमति गर्ने कै अहिले पनि सरकार छ’ राईले भने । यदि सरकारले फिर्ता लिने र समितिले सहमति जनाउँछ भने हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ ।’
कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले यस सम्बन्धमा आवश्यक परे छुट्टै ऐन बनाउन सकिने बताए । ‘आवश्यक परे सनसेट ल ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकारको धारणा मन्त्री ज्युले राख्नुभएको छ’ उनले भने ।