१० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै दुई ठूला दलले तीन कार्यदलको मोडल प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बैठकले तीन कार्यदल बनाएर सरकार, संविधान र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरु टुंग्याउने निर्णय गरेको हो ।
पहिलो कार्यदल– संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि गठन भएको छ । यसमा विगतमा संविधानसभा सभासद् तथा संसद सदस्य रहिसकेका संवैधानिक कानुन जानकार नेताहरु रहनेछन् । संविधान जारी भएको आगामी वर्ष १० वर्ष पुग्ने भएकाले समयानुकुल पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा संशोधनका लागि उक्त कार्यदलले शीघ्र काम थाल्ने छ ।
कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेतर्फका तीन–तीन नेता रहने छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अनुसार उक्त कार्यदलले पहिले सत्तारुढ घटकभित्र संयुक्त धारणा बनाउन काम गर्नेछ । त्यसपछि ती धारणालाई सत्तापक्षको साझा मुद्दाका रुपमा संसदका अरु घटकसामु राखिने उनले बताए ।
दोस्रो कार्यदल– विचाराधीन अवस्थाका १९ विधेयक हिउँदे अधिवेशनभित्रै पारित गराउन कार्यदल बनेको छ । कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका योगेश भट्टराईलगायत तत् तत् दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक रहेको कार्यदलले संसदमा विभिन्न कारणवश अड्केका विधेयकलाई ढिलो नगरी अघि बढाउन तुरुन्त काम थाल्ने छ । एमाले संसदीय विभाग प्रमुख रहेका सचिव भट्टराईका अनुसार विचाराधीन विधेयकमाथि संसदमा छलफल चलाउने, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुसँग छुट्टै छलफल गरेर विधेयकहरुलाई छिटो अघि बढाइने छ ।
तेस्रो कार्यदल– सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्नका लागि विज्ञहरु सहितको कार्यदल । ओली सरकार गठन भएको छ महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएजति नतिजा दिन नसकेको भन्दै टिप्पणीहरु सुरु भएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ती आलोचनाहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी विकास निर्माण लगायत व्यावसायिक वातावरण अवरुद्ध गर्ने मूल समस्याहरु पहिचान गर्ने र त्यसलाई शीघ्र न्युनीकरण गर्नका लागि अर्को कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सुशासन र सेवा प्रवाह, अनि व्यावसायिक वातावरण चुस्त बनाउन कानुनी झमेलाहरु अन्त्य गर्ने, मन्त्रालयगत क्षेत्राधिकारका द्वन्द्व घटाउँदै अन्तरमन्त्रालय कार्यसम्पादन छिटो गराउन बनेको उक्त कार्यदलमा कांग्रेस र एमाले दुवै तर्फबाट कानुनविद्हरु राखिएका छन् ।
कार्यदलमा को–को ?
कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, योजना विज्ञ प्रताप पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेललाई कार्यदलमा पठाउने भएको छ । एमालेले पूर्वमूख्यसचिव लीला गड्तौला, गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, अनि वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालालाई पठाउने भएको हो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री थापाले उद्योग मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, अनि कतिपय निजी क्षेत्रले औंल्याएका समस्याहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दै समाधान तर्फ शीघ्र अग्रसर गराउन कार्यदल बनेको बताए ।
‘मन्त्रालयस्तरका कानुनी झमेला देखाएर वा कुनै अर्कोे कारण देखाएर सेवा प्रवाह, अनि सुशासनमा ढिलासुस्ती नगरौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसका लागि तीनवटा कार्यदल बनाएका छौं,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयगत रुपमा बस्न र गाँठो फुकाउन हामीले सुरु नै गरिसक्यौं । सरकारको पर्फमेन्समा अब थप गति पैदा हुन्छ ।’
थापाले गठबन्धनमा हुने छलफललाई राजनीतिक भागबन्डा आदिमा सीमित नगरी सेवा प्रवाह र जनताको दैनिक समस्या समाधानमा केन्द्रित गर्दै जाने, अनि तल्लो तहसम्म भइरहेका कामलाई शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक अपनत्व लिने वातावरण सिर्जना गर्ने बताए ।