११ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेता पनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए ।
त्यस्तै चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ड्राफ्ट/टी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै डकुमेन्ट अगनेस्ट पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट अगनेस्ट एसेप्टेन्स (डीएए)को माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ ।