११ साउन, काठमाडौं । लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर परिवर्तन हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति अनुसार ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको हो ।
अहिले लघवित्तहरूको ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्त सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक गरे पनि घटाउने वा बढाउने भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् ।
मौद्रिक नीतिले लघुवित्त र शाखाहरू बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने नीतिगत व्यवस्था ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले लघुवित्तका ग्राहक हित संरक्षण गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार मानेर आवश्यक नियामकीय व्यवस्था ल्याएको छ ।
बाध्यातात्मक कारणले ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । ‘परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
लघुवित्तहरूमा अब नेपाल फाइनान्सिलयल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर (एनएफआरस)लागू हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएको छ ।
यस्तै कुनै प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखेर काम गर्ने लघुवित्तलाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।