काठमाडौँ । पुस मसान्तमा निष्क्रिय कर्जाको दबाब बढ्ने अनुमानबिच बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै यस्तो राहत दिएको हो ।
एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्दै भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ देखि लागु हुने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्रै नवीकरण गर्न पाइनेछ । मार्गदर्शन पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । तर, चालु ‘पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को बुँदा नम्बर ७ मा भएको भेरिएसनसम्बन्धी व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेदेखि मात्रै लागु हुनेछ ।’
यो व्यवस्थाले तत्कालको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोभिजनिङ तथा निष्क्रिय कर्जाको अवस्थालाई कम गर्ने देखिएको छ । शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु भनेको खराब कर्जा सरह वर्गीकरण गर्नु हो । यो अवस्था असार मसान्तसम्मका लागि धकेलिएको छ ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्था सकारात्मक भए पनि पूर्ण भने नभएको बताउँछन् । आफूहरुले उद्योगको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि त्यो भने हुन नसकको उनको भनाइ छ ।
‘उद्योगको प्रकृति अनुसार चालु पुँजीको कर्जाको आवश्यकता फरक फरक हुन्छ, त्यसैले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न हुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएका छौं,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसकारण यसले तत्काल त राहत दियो, तर दीर्घकालको लागि चाहिँ यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
त्यसो त चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हुँदै नभएको उनको भनाइ छ । उद्योगलाई हेर्ने संस्था उद्योग मन्त्रालय भएको भन्दै कुन संस्थालाई कति चालु पुँजीको आवश्यकता पर्छ भनेर हेर्ने काम पनि उद्योग मन्त्रालयलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकको काम भनेको ऋणको व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमन गर्ने काम हो । यो उद्योग मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ । भारतमा हेर्ने हो भने उद्योग मन्त्रालयले नै यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सेक्टरवाइज पनि मिलाउनुपर्ने हो, त्यो पनि मिलाइएको छैन ।’
पुस मसान्तमा बैंकहरुको वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा माथि जाने अनुमान गरिएको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ बताउँछन् । असोज मसान्तमा यस्तो निष्क्रिय कर्जा ४ प्रतिशत भन्दा धेरै थियो ।