२३ साउन, काठमाडौं । सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कोडमा ७७ वटै जिल्लाबाट संघीय राजस्व खातामा राजस्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।
बुधबार राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी पत्रका आधारमा उक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ साउनमा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण फारम भरि तोकिएको मितिभित्र पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीले ५ हजार जरिबाना तिनुपर्ने अख्तियारले जनाएको छ ।