५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)मा कार्यरत वैज्ञानिक कर्मचारीहरुले आजदेखि परिषद अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरुमा अतिआवश्यक बाहेकका कामकाज बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पशुपक्षी तथा माछाको दानापानी, बालीनालीमा सिंचाइ, मलखाद र औषधि उपचार बाहेकका सबै कामकाज बन्द गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
आज पहिलो दिन नार्कका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दोजराज खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको नार्कका आन्दोलनरत वैज्ञानिक दीपक अधिकारीले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी, अन्य कार्यालयमा पेन डाउन, कार्यकालका चार पांग्रे गाडी प्रयोगमा निषेध लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि गर्ने उनले बताए । ‘आज हामीले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा ताला लगायौं,’ अधिकारीले भने, ‘मातहतका कार्यालयका साथीहरुलाई हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार गर्न भनेका छौं ।’
नार्कमा कार्यरत वैज्ञानिक कर्मचारीहरुलाई विभेदकारी ढंगबाट कम हुने गरी तलबमान कायम गरिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनरत छन् । त्यस सम्बन्धी रिटमा पाटन उच्च अदालतले समानताको आधारमा तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गरे पनि परिषद व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको भन्दै कर्मचारीहरु विरोधमा छन् ।
उनीहरुले परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाउँदै परिषद्का कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक र कानुनी सल्लाहकारको राजीनामा मागेका छन् । त्यस्तै लेखा प्रशासनमुखी र व्यक्ति केन्द्रित चलखेल बन्द गर्न तथा ऐन, विनिमय, सांगठनिक संरचना तथा हाल अलपत्र रहेका पदपूर्तिमा पनि यथाशीघ्र निकास दिन माग गरेका छन्।
वैज्ञानिक तथा प्राविधिक/प्रशासनिक समूहका समकक्षी कर्मचारीबीच तलबमान लगायतका सेवा सुविधा विगतमा समान रहे पनि २०५७ साल श्रावण १ गते देखि अन्यायपूर्ण तरिकाले तलबमानमा त्रुटि भएको परिषद्का कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।
तलबमानमा गरिएको त्रुटीलाई सच्याई पाउँ भनि परिषद् समक्ष मौखिक र लिखित रुपमा पहल गरे पनि विभिन्न बहाना देखाएर परिषद्ले वैज्ञानिकको पक्षमा कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै गत चैत १५ गते उच्च अदालत पाटन रिट दायर भएको थियो ।
सोही रिटउपर अदालतले जेठ २ गते समान समकक्षी तहका प्राविधिक/प्रशासनिक कर्मचारीहरु भन्दा निज रिट निवेदकहरुलाई कम हुने गरी आधारभूत तलबमान कायम हुनु असमान र विभेदकारी भएकोले साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी समकक्षी तथा प्राविधिक/प्रशासनिक कर्मचारीसँग समान हुने गरी समानताको आधारमा तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउन परमादेश दिएको थियो ।
‘आजका मिति सम्म सो फैसला कार्यान्वयन गर्न तर्फ परिषद् व्यवस्थापन उदासीन देखिएको छ’, उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।