६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
१६ भदौमा अवाकाश हुन लागेका २१ प्रहरी अधिकारीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उनीहरुलाई अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि बृहत पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना भएको नदेखिएको भन्दै उनीहरुको हकमा जिम्मेवारी परिवर्तन नगराउन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित नेपाल प्रहरीका २१ जना अधिकारीले आफूहरुलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा १६ भदौमा अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।