बिहीवार संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभाबाट परिमार्जित विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएलगत्तै केपी ओली नेतृत्वमा गठित सरकारको कानुन मन्त्री र पछि महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अग्नि खरेल संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन निर्माण र परिमार्जनमा संलग्न रहे । कानुन निर्माणमा ढिला भएको स्वीकार्दै उनी अब ढिलो नगरी संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । विधेयकमा रहेका प्रावधान, दुई आयोगको गठन र त्यसपछिका प्रक्रियाबारे अनलाइनखबरका कृष्ण ज्ञवाली र सुदर्शन खतिवडाले उनै खरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मंसीर, २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका सबैजसो विषय टुंगिए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन किन यति लामो समय लाग्यो ?
नेपालबाट एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १८ वर्ष बितिसकेको छ । २०६३ सालमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यससँग गाँसिएका केही महत्वपूर्ण काम बाँकी थिए । एउटा संविधानसभाको असफलतापछि फेरि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरेर हामीले संविधान बनायौं । देशको प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाएर दुनियाँमा नभएको अभ्यासबाट भए पनि काम टुंग्यायौं । यद्यपि मुलुकको शासन सत्ता प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिने काम गलत थियो भनी आज पनि बहस हुने गरेको छ ।
देशले नयाँ संविधान पाएसँगै माओवादी लडाकुहरूको नेपाली सेनामा समायोजन र हतियार व्यवस्थापन गरेर शान्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने संवेदनशील काम पनि सम्पन्न गरियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने कुरा थियो । द्वन्द्वकालीन हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्ने र बेपत्ताका अवस्था पत्ता लगाउन दुई आयोग गठन गर्ने शान्ति–सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन ।
त्यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुन बने, आयोग पनि गठन भयो । त्यो कानुनमा भएका केही कमजोरीका कारण सर्वोच्च अदालतले थप केही सुधारका काम गर्न आदेश दियो । गठन भएका आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन सकेनन् । हामीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार कानुन संशोधन गर्न पनि सकेनौं ।
अहिले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम कानुनलाई अघि बढाउने काम भएको छ । सत्य पत्ता लगाउने, परिपूरण गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि दुई आयोगसँग सम्बन्धित कानुन संघीय संसद्ले अन्तिम रूप दिएको छ ।
लम्बिएको न्यायिक प्रक्रियाले पीडित थप पीडित भएका छन् । परिमार्जित विधेयकबाट छिट्टै न्याय मिल्छ भनेर पीडितहरू आश्वस्त हुने आधार के छ ?
द्वन्द्वका बेलामा कैयौं व्यक्ति आघातित भए । व्यक्ति र राज्यले समेत धेरै कुरा गुमाए । पीडित भएका व्यक्तिले सत्य कुरा जान्न चाहन्छन्, न्याय र परिपूरण खोजिरहेका छन् । पीडितले घटना हुनुअघिको आफ्नो जीवन र भविष्य हेर्छ । घटना भइसकेपछिको अवस्थाबाट त्यसैगरी हेर्छ । घटना हुनुअघि र पछिको अवस्थामा आकाश-जमिनको फरक पाउँछ । उसले कोरेका सुन्दर सपना लथालिंग भएका छन् । परिवारका सदस्य गुमेका छन् ।
आफ्ना प्रियजन गुमाउनुको जवाफ पाइरहेको छैन, सम्पत्ति लुटिनुको कारण र जवाफ पाएका छैनन् । पीडित पक्षले तिनको जवाफ पाउनुपर्छ । बेपत्ता भएकाहरूको सूची लामो छ । तिनीहरू बेपत्ता पारिएका हुन् वा मारिएका हुन् ? यस्ता प्रश्नहरू लामो समयसम्म अल्झिएर बसे ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि दलहरूबीच एकहदसम्म सहमति निर्माण भएको छ । यसअघिका कमि–कमजोरी सच्याउने प्रयास स्वरूप विधेयकको संशोधन टुंगिएको हो । विधेयकलाई बढीभन्दा बढी पीडितमैत्री बनाउन खोजिएको छ । विधेयकले ऐनको आकार लिइसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छन् ।
विधेयकका बारेमा बहसहरू हेर्दा तत्कालीन विद्रोही र सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू उत्साहित देखिन्छन् । पीडितहरू भने अझै पनि न्यायप्राप्ति बारे ढुक्क छैनन् । मानवअधिकारसँग जोडिएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले पनि सशंकित देखिन्छन् । किन सबैलाई आश्वस्त बनाउन सकिएन ?
जुन घटनाहरू न्यायका लागि जान उचित छन्, तिनीहरू अदालत पुग्छन् । तर कतिपय घटनामा राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । परिपूरण र मिलापत्रको माध्यमबाट पनि कैयौं घटनाको समाधान खोजिन्छ । घटनाका सम्बन्धित पक्षलाई मेलमिलाप मार्फत समाजमा स्थापित गर्नुपर्छ
अहिले हामीले राष्ट्रिय कानुन परिमार्जन गरेको हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कैयौं सन्धि, अभिसन्धि र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता स्वीकार गरेका छौं । तिनमा भएका प्रावधानभन्दा बाहिर गएर यी कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । यो विषयमा नेपालको राज्यसंयन्त्रमा रहेका र राजनीतिक दलहरू सचेत छन् ।
हामीले यी कानुन निर्माण गरिरहँदा मुलुकमा कैयौं वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेका फौजदारी कानुनलाई परिमार्जन गरेका छौं । मुलुकी ऐनलाई विभिन्न संहिता कानुनहरूले विस्थापित गरेका छौं । मुलुकको फौजदारी कानुनलाई आधुनिकीकरण गर्ने बाटो समातिसकेका छौं । फौजदारी कानुनका कैयौं नवीनतम मान्यतालाई नयाँ बनेको कानुनमा समावेश गरेका छौं ।
फौजदारी न्याय र संक्रमणकालीन न्यायमा आधारभूत भिन्नता छन् । हामीले तिनको भेद थाहा पाउनुपर्छ । विश्वका कैयौं द्वन्द्वमा गएका देशहरूले पनि यी दुई अवस्थाका भेद छुट्याएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तहरू मानवअधिकारका मूल्य-मान्यतासँग नजिकै गाँसिएर बनेका हुन्छन् । तिनमा फौजदारी न्यायका सिद्धान्तभन्दा केही फरक विशेषता हुन्छन् । त्यही फरकपन आत्मसात् गरेर उनीहरूले समाधान खोजेका छन् ।
हामीकहाँ पनि नियमित फौजदारी कानुन छ । यदि फौजदारी कानुनभन्दा संक्रमणकालीन न्याय फरक हुँदैनथ्यो भने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यी विषय लेख्नुपर्ने थिएन । नियमित फौजदारी कानुनले नै द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्ने थियो । जुन विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा बगिरहेको रगत र चलिरहेको उद्दण्डतालाई रोकेको छ, द्वन्द्वलाई शान्तिमा परिणत गरेको छ, साँच्चिकै शान्ति स्थापना भएको छ । हामीले पटक-पटक उदाहरण दिने गरेको कोलम्बियामा सन् २०१६ मा शान्ति सम्झौता भयो तर, अहिले पनि कतिपय ठाउँमा रगत बगिरहेको छ र समस्याहरू छन् ।
नेपालमा शान्ति सम्झौतापछि त्यस्तो प्रकृतिको द्वन्द्व छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको विषय सही नै रहेछ । शान्ति प्रक्रियाका अरू काम गरे पनि संक्रमणकालीन न्यायमा कोसिस गर्दागर्दै पनि काम हुन सकेन । अपराध नियन्त्रण गर्दै शान्ति र अमनचयन स्थापित गर्न मुलुकमा फौजदारी न्यायप्रणाली स्थापना भएको हुन्छ र त्यससँग संक्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यताहरू फरक हुन्छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीबाट पनि पीडितहरूलाई न्याय हुन्छ, हुनुपर्छ । जुन फौजदारी न्यायप्रणालीभन्दा फरक हो भन्ने मान्यता हामी बुझ्नुपर्छ र अरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ । ठूलो परिमाणमा सजाय घटाउने प्रस्ताव आउनुलाई मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ ।
सजायमा भारी छुट दिएर तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षलाई आश्वस्त पार्न खोजिएको देखिन्छ । अन्यत्र पनि यस्तो अभ्यास भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेको उदाहरण छ ?
कोलम्बियाले ५५/६० वर्ष हुने कैद सजायलाई ८/१० वर्षमा घटाएर ‘रिड्युस सेन्टेन्सिङ’ (सजाय न्यूनीकरण) भएको छ । हुनत अहिलेकै फौजदारी न्यायप्रणालीमा त्यो खालको अभ्यास नभएको होइन । हिजो पनि केही सीमित कानुनमा ती अभ्यास थिए ।
यदि कसैले प्रमाण प्राप्त गर्न र अपराधीलाई पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ भने त्यसलाई सरकारी साक्षी सरह मानेर जाने वा सजाय घटाउने व्यवस्थाहरू अहिलेका कानुनमा छन् । हामीले मुलुकी दण्ड संहितालाई नै परिवर्तन गरेर सजाय घटाउने अवधारणालाई त्यहाँ पनि कार्यान्वयन गरेका छौं । यदि कसैले घटनाको तथ्य बताएर प्रमाण जुटाउन र अपराधी पत्ता लगाउन सघाउँछ भने प्रहरीबाटै उसमाथि हुने सजायको मागदाबी घट्ने गरी प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था अहिलेको कानुनमै छ ।
प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा सरकारी वकिलले पनि त्यही ढंगले सजाय छुटको प्रस्ताव सहित अभियोगपत्र पेश गर्न सक्छ । नियमित फौजदारी कानुनमै पनि ५० प्रतिशत अर्थात् आधासम्म सजाय घटाउनसक्ने व्यवस्था छ । हामीले संक्रमणकालीन न्यायमा त्यो विषयलाई अलि अर्को ढंगले प्रस्तुत गरेका मात्रै हौं ।
संक्रमणकालीन न्याय बारे हामीले केही आधारभूत विषय बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो नियमित फौजदारी कानुन होइन, यस्तो अवस्था मुलुकको इतिहासमा सधैंभरि आउने विषय पनि होइन । कुनै बेला आयो, १० वर्षसम्म चल्यो । त्यतिबेला हामीलाई मुलुकमा कुन दिन कहाँ के हुने हो भन्ने थाहा थिएन । तर पछि हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्यौं र शान्तिको बाटो रोज्यौं ।
हामीले जे सपना देखेर शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं, एक हदसम्म त्यसको कार्यान्वयन त भयो । पीडितहरूको न्यायको सपना पूरा भएनन्, त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो । अदालतमा विचाराधीन रहेका कतिपय मुद्दा, जो संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका छन्, तिनीहरू दुईमध्ये कुनै आयोगमा आउँछन् र अरू सरहको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
अहिले अरू विषयभन्दा पनि सजायमा भारी (७५ प्रतिशतसम्म सजाय मागदाबीमै) छुट लिनसक्ने व्यवस्थामा पीडितहरू सशंकित छन् । उनीहरूलाई के भनेर आश्वस्त बनाउनुहुन्छ ?
अहिले २५ प्रतिशत मात्रै सजाय गरिने व्यवस्था सशर्त हो, निःशर्त होइन । यदि उसले (द्वन्द्वकालीन घटनामा मुछिएको व्यक्तिले) सत्यतथ्य बताउँछ भने, त्यो मुद्दाको अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सहयोग गर्छ भने, साँचो कुरा बोल्छ भने मात्रै ७५ प्रतिशत छुटको प्रावधान आकर्षित हुने हो ।
त्यसमा पनि जबर्जस्ती करणी, यौन दुव्र्यवहार गाँसिएका घटनाहरूमा यस्तो प्रावधान लागू हुँदैन । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा ऐनमा तोकिए बमोजिम घटनाको सम्पूर्ण विवरण बताउन र त्यसलाई पुष्टि गराउन ऊ तयार हुन्छ भने त्यो हदसम्म लचकताका साथ मागदाबी राखेर जान सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसमा विद्रोही वा राज्यपक्ष दुवैले त्यो सुविधा पाउनेछन् ।
पीडित पक्षले त घटनामा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको अधिकतम सजाय होस् भन्ने चाहलान् नि ?
पहिलेको ऐन अलि पीडितमैत्री भएन कि भन्ने थियो । पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै अहिले केही प्रावधान राखिएको हो । अहिले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भनी परिभाषित गरिएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पर्ने बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारमा संलग्नलाई यसरी सजाय छुटको मागदाबी हुनेछैन । यो व्यवस्था पीडितमैत्री होइन र ?
माओवादीले परिवर्तनका लागि गरिएको ‘जनयुद्ध वा विद्रोह’ भन्ने गरेको छ । राज्यपक्षले ‘परिस्थिति नियन्त्रणका लागि बल प्रयोग गर्नुपरेको’ भन्छ । जे भने पनि त्यतिबेला पनि युद्धका नियम थिए । मानवअधिकारको उल्लंघनबाट ठूलो नरसंहार भएको छ भने त्यस्तोमा परिस्थिति हेरेर नै अघि बढ्ला ।
बलात्कार र यौन हिंसामा यदि त्यतिबेला कसैले उजुरी गरेको रहेनछ भने फेरि उनीहरूले तीन महिनाको समय पाउँछन् । त्यो प्रावधान पनि त पीडितमैत्री नै हो । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र व्यवहारमा परिपूरण पनि महत्वपूर्ण पाटो हो ।
पीडितका परिवारले हामीसँगको कुराकानीमा ‘यो प्रक्रियाबाट जाँदा पनि मेरो मान्छे फर्किंदैन भन्ने थाहा छ’ भनेर स्वीकारेका छन् । तर आफ्नो मान्छे किन ? कसले र कसरी मार्यो भन्ने थाहा पाउने हक उनीहरूको हो ।
घटना भएको छ, पीडित प्रत्यक्ष छन् । तर प्रमाणको अभाव छ । तर उसको धनजनको नाश पनि भएको छ । राज्यले त्यतिबेला क्षतिको मूल्यांकन गरेको छ । ती पीडितले के पाउँछन् भन्ने प्रश्न छ । त्यसका लागि उनीहरूले परिपूरण पाउनुपर्छ । परिपूरणको राम्रो प्याकेज उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर यसपालिको बजेटमा सरकारले शान्ति कोषको घोषणा गरेर एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कोषमा योगदान गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौं । नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा पुर्याउँदा उहाँहरूको पनि सहयोग होस् भनेर आग्रह गरेका छौं, यसमा पीडितलाई पनि हामीले आश्वस्त पार्न चाहन्छौं । मुलुकका निम्ति पीडितले गरेको योगदान, उनीहरूले गुमाएका व्यक्तिहरूको योगदान अतुलनीय छ ।
सजाय छुट दिने अधिकार अभियोजकको साटो न्याय निरुपण गर्नेहरूको जिम्मामा छाडिदिएको भए पीडितहरू अलि बढी विश्वस्त हुने थिए कि ?
यो सुनिश्चितताको विषयसँग गाँसिएको छ । फौजदारी न्यायप्रणालीमै भएका व्यवस्थामा केही प्रतिशत बढाएर हामीले समाधान खोजेका हौं । राजनीतिक उद्देश्यबाट सुरु भएको द्वन्द्वमा हुने घटनाको उद्देश्य फरक हुन्छ । त्यो विषय नियमित फौजदारी कसुरको उद्देश्यसँग हुबहु मेल खाँदैन । मुलुकको बृहत् हित र देशलाई नै अघि बढाउने उद्देश्यले अघि बढाएको संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई नियमित फौजदारी न्यायप्रणालीको नजरबाट हेर्नुहुँदैन, अलि फरक रूपमा जानुपर्छ ।
परिपूरण र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरण गर्ने विषय कसरी सम्बोधन हुन सक्छ ?
‘तपाईंहरूको ठूलो योगदान छ, तर सँगसँगै शान्तिको रूपान्तरणमा तपाईं र तपाईंका आफन्तजनहरूले गरेको योगदानको राज्यले कदर गर्नेछ’ भन्दै उहाँहरूलाई हामीले परिपूरणको बाटोमा आश्वस्त पार्नुपर्नेछ । त्यो सँगसँगै द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको स्मरण र सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउने काम पनि गर्नुपर्नेछ । मुलुकले गुमाएको व्यक्तिको स्मृतिमा पनि हामीले कतिपय कामहरू गर्न सकिन्छ ।
शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा जे जे सकिन्छ, त्यो बाटो अपनाऔं । उनीहरूको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउने काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संलग्न गर्न सकिन्छ । जसले ज्यान गुमायो, उसले केही पाएन भने पनि उसका नाममा सम्झना हुने काम गरिदिंदा राज्यको केही बिग्रिंदैन ।
एउटा नगरपालिकाको प्रवेशद्वार उसको नाममा बनाउन सकिन्छ, गाउँपालिका प्रवेश गर्ने सडकलाई मृतकको नाममा नामकरण गर्न सकिन्छ । एउटा पानीको धारा वा पुस्तकालय उसको नाममा स्थापना गर्न सकिन्छ । कलेज, स्वास्थ्य कार्यालयहरू उनीहरूको नाममा राख्न सकिन्छ । त्यसरी काम गर्दा राज्यको कुनै क्षति हुँदैन ।
परिपूरणमा पीडितहरूलाई चित्त बुझेन भने एक तह माथिसम्म उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । बहिर्गमित लडाकुको सवाल पनि छ । अनमिनले उनीहरूलाई अयोग्य लडाकु भनेर ठिक शब्दावली प्रयोग गरे जस्तो देखिएन । उनीहरूको पहिचान गर्ने काम यसअघि नै भइसकेको छ । राज्यले उनीहरूलाई पनि कुनै न कुनै राहत सुविधा दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ । उनीहरूले आफ्नो पीडा बिर्सन सकून् र राज्यले थोरै भए पनि मल्हम लगाएको अनुभूत गर्न सकून् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै १८ वर्ष बितिसकेको छ । द्वन्द्वकालीन सबैजसो घटना त्योभन्दा पनि पुराना छन् । त्यतिबेलाको प्रमाण संकलन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । यसमा कसरी काम हुनसक्ला ?
कतिपय घटनाका प्रमाणहरू हुन सक्छन् । कतिपय विषयहरू खोतल्दा प्रमाण भेटिन्छन् । केही नभेटिने ठाउँमा पुगेका पनि हुनसक्छन् । नभेटिने ठाउँमा पुगेका प्रमाण खोजी गरेर केही भेटिंदैन । भेटिने प्रमाण खोजेर त्यसलाई न्याय निरुपण वा सत्यापनका निम्ति काम गर्न जरूरी छ ।
त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्छ । बरु सत्य स्थापित भइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा पछि निर्णय गर्न सकिन्छ । अरू विषय बिर्सन सकिएला, सत्य के हो भन्ने पीडित पक्षलाई थाहा हुनुपर्छ । सत्यको उद्घाटन नै संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण विशेषता हो ।
‘के भएको हो ? सम्बन्धित व्यक्ति कुन अवस्थामा छ ? कुन ठाउँमा कसरी घटना भयो ? को को संलग्न थिए ? पीडितहरूले त्यही जिज्ञासाको सत्य उद्घाटन चाहेका छन् । कैयौं पीडितले ‘मेरो मानिस छैन भने छैन भनिदिनुपर्यो’ भनिरहेका छन् । राज्य, कुनै निकाय वा आधिकारिक व्यक्तिले अनुसन्धान गरेर ‘तपाईंको मानिस अब ज्यूँदै छैन’ भनिदिंदा काजकिरिया गर्ने बाटो खुल्छ । ऊ छैन भन्नका लागि पनि त्यतिबेला के भएको हो भन्ने सत्यतथ्य विवरण आउनुपर्छ ।
सत्य निरुपणसँग सम्बन्धित घटनाको तुलनामा बेपत्ताको खोजबिन र त्यसमा संलग्नहरूको पहिचानका लागि तुलनात्मक रूपमा अलि लामो समय चाहिएला, हैन ?
हिजो हामी अनुभवी पनि थिएनौं । त्यसैले होला, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कामको छानबिन ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनेर लेखिएको रहेछ । अस्ति गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘हामी कति आलोकाँचो भइएछ’ भनेर स्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यो काम अहिले १८ वर्षमा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । अहिले यसो हेर्दा लाग्छ, त्यो काम निकै गम्भीर रहेछ ।
नेपाली समाज अलि सहिष्णु नै छ । कसैलाई दुःख आइलाग्यो भने मलाई त पर्यो, अरू कसैलाई यस्तो नहोस् भन्ने चलन छ । ‘शत्रुलाई पनि यस्तो दुःख नपरोस्’ भन्ने भनाइ पनि छ । द्वन्द्वको बेला जे भयो भयो, अब कसैले पनि यस्तो भोग्नु नपरोस् भन्ने सबैको मनमा छ । संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण यो पाटो हामीले सबैलाई बुझाउन सकेका रहेनछौं ।
यो प्रक्रियालाई सहज रूपमा अघि बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले पीडितहरूको विश्वास जित्नुपर्छ, उनीहरूसँग ज्यादा ‘इन्गेज्ड’ हुनुपर्छ । राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र अब बन्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो परिवारका प्यारा सदस्य गुमाएकाहरूको मन जित्ने काम गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय कोलम्बियाको उदाहरण दिएर न्याय कि शान्तिको विकल्पमा न्याय नभए पनि शान्ति भने जस्तो सुनिन्छ । नेपालमा पीडितहरू हामीलाई शान्तिसँगै न्याय पनि चाहियो भनिरहेका छन् । लामो समयपछि बनेको ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा न्याय र शान्ति दुवै सुनिश्चित गर्छौं भनेर कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
अहिले पनि पीडितलाई सोध्नुभयो भने पीडकलाई कति सजायभन्दा सत्यापनमा बढी चासो छ । सत्य स्थापित गरेर एउटा तहको सजाय गर भन्नेछ । अहिले त्यही विषय समावेश गरेर थप पीडितमैत्री बनाइएको छ
कोलम्बियाकै उदाहरणमा पनि शान्ति र न्यायलाई छुट्याएर हेर्नुहुँदैन । बलात्कार, हत्या, धनमाल लुटपाट भने जस्तै घटनाका प्रकृति अनुसार ११ प्रकारका केसहरूमाथि अध्ययन, अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ जबकि त्यहाँको द्वन्द्व ५०औं वर्ष पुरानो हो । कतिपयले उनीहरूले शान्तिको विषयमा ज्यादा ध्यान दिए भन्ने कुरा हुनसक्छ, तर परिस्थिति फरक हो । त्यहाँको द्वन्द्वको प्रकृति हाम्रोभन्दा अलि फरक नै थियो ।
त्यहाँ जनसंख्याको २० प्रतिशत मानिस नै पीडित थिए । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने आयोगले ११ हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन दिएको थियो । करिब साढे ४ लाख मानिस मरेको र डेढ लाख बेपत्ता भएको आँकडा छ । अनुसन्धानका क्रममा करिब ३० हजारको बयान लिइएको छ । हामीसँग त्यो तहको संख्या होइन ।
त्यसैले केसहरू अहिले नै अदालतमा जानु र नजानुले धेरै अर्थ राख्दैनन् । अध्ययन अनुसन्धान पछाडि नै ती टुङ्गोमा जान्छन् । शान्ति र न्याय, हाम्रोमा भने दुवै विषय र पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न खोजिएको हो । न्यायको पाटोमा पनि हामी अघि बढ्नैपर्छ । सबै घटनाहरू अदालत पुग्नुपर्छ भन्ने छैन । न्यायका लागि पनि मुख्य घटना र विषयहरू त्यहाँ पुग्नुपर्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै घटनामा जान सक्दैनौं र जाँदैनौं भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । सबै घटनालाई अदालत लैजाने हो भने अहिलेको फौजदारी न्यायप्रणालीले त्यसलाई सम्बोधन गथ्र्यो, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा जानुपर्ने थिएन ।
जुन घटनाहरू न्यायका लागि जान उचित छन्, तिनीहरू अदालत पुग्छन् । तर कतिपय घटनामा राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । परिपूरण र मिलापत्रको माध्यमबाट पनि कैयौं घटनाको समाधान खोजिन्छ । घटनाका सम्बन्धित पक्षलाई मेलमिलाप मार्फत समाजमा स्थापित गर्नुपर्छ । फेरि पनि, यो सबै विषयको केन्द्रमा पीडितहरू नै हुन्छन् ।
दलीय सहमतिमा भएको असाध्यै ढिलासुस्तीले पीडित थप पीडित भए । यसबाट सिक्दै एउटा रफ्तारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ला ?
पीडितले पनि संक्रमणकालीन न्यायको सीमा बुझेका छन् । पीडितका परिवारले हामीसँगको कुराकानीमा ‘यो प्रक्रियाबाट जाँदा पनि मेरो मान्छे फर्किंदैन भन्ने थाहा छ’ भनेर स्वीकारेका छन् । तर आफ्नो मान्छे किन ? कसले र कसरी मार्यो भन्ने थाहा पाउने हक उनीहरूको हो । बेपत्ताका आफन्तले पनि आफ्नो मान्छे कहाँ र कसरी बेपत्ता पारियो ? वा मारिएकै हो कि ? थाहा पाउनुपर्छ ।
कतिपयले ‘हामीले काजकिरिया गर्न पाउनुपर्यो’ भनिरहेका हुन्छन् । यसभन्दा अघिका साथीहरूले आयोगमा बसेर काम गर्नुभएको हो, प्रयास पनि गर्नुभयो । तर सक्नुभएन । सक्ने काम पनि गरेनन् भन्ने आलोचना एकातिर छ भने अर्कोतिर कानुनी र राजनीतिक अड्चन पनि थिए ।
राजनीतिक तहबाट विश्वासिलो वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । सँगसँगै विद्रोहसँग गाँसिएका दलका नेताहरूबाट पनि त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ । उहाँहरूले राज्यका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्छ, सबैलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । आवश्यक परेमा क्षमा समेत माग्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा स्थानीय तहले गर्न सक्ने केही कामहरू छन्, गर्न नसक्ने केही कामहरू पनि छन् । पीडितलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्न सक्छन् ।
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण भोलि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा बाधा-व्यवधान आउने जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सबै कुरा अहिले नै बोलिहाल्न उचित नहोला । राजनीतिक रूपमा अलि परिपक्व नभएका कारण यसभन्दा अघि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । जस-अपजसको विषय पनि यसमा गाँसियो भन्ने हल्ला छ । सत्ता वा प्रतिपक्षमा जो जहाँ भए पनि हामीले यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । किनभने संक्रमणकालीन न्याय मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग गाँसिएको विषय पनि हो ।
सरकारमा को छ वा छैन ? स्थिरता होला कि नहोला भन्ने जस्ता विषयले यसलाई अलपत्र पार्नुहुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीहरूले एकै स्वरमा ‘यो प्रक्रिया अघि बढ्छ र हामी टुंग्याउँछौं’ भन्न सक्नुपर्छ ।
यो प्रक्रियामा आफैं लामो समयदेखि सहभागी हुँदै आउनुभयो । कतै चुकिएछ, कतै राम्रो गरिएछ भन्ने केही आत्मस्वीकारोक्तिहरू छन् ?
२०७२ सालमा म कानुनमन्त्री थिएँ । केही समय नाकाबन्दीले अवरोध भयो, बाँकी रहेको ६ महिनामा मैले ३६ वटा कानुन अगाडि बढाएँ । संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक अघि बढाउन खोजिएको थियो, सर्वोच्चको आदेश आयो । सर्वोच्चको आदेशका सरोकारहरूलाई समेटेर, सच्याएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान बाँकी थियो, विधेयक रोकियो । त्यो रोक्ने काममा म र म सम्बद्ध दलको भूमिका थिएन ।
रोकेकै मानिसहरूले यसलाई अघि बढाएको भए हुनेथियो । तर बढाउनुभएन । उहाँहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर विधेयक अघि बढाउन सक्नुभएन । पीडितहरू झन् पीडित भए, दुःखमाथि दुःख थपिंदै गयो ।
म महान्यायाधिवक्ता भएपछि विधेयक अघि बढाउन प्रयास गरें । ६ महिना त सरोकारवालाहरूसँग समझदारी जुटाउन निरन्तर छलफल गरिएछ । मेरै नेतृत्वमा जिरो ड्राफ्ट बन्यो र त्यसमा सजाय न्यूनीकरणको व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छ । विश्वको अनुभवको आधारमा विधेयकमै सजाय घटाउने कुराहरू राख्न खोजिएको थियो । न्यायाधीशले नै सजाय निर्धारणका क्रममा यो अभ्यास गर्छन् भने हामीले कानुनमै व्यवस्था गरेर विश्वस्त बनाउनुपर्छ भन्ने थियो ।
अहिले पनि पीडितलाई सोध्नुभयो भने पीडकलाई कति सजायभन्दा सत्यापनमा बढी चासो छ । सत्य स्थापित गरेर एउटा तहको सजाय गर भन्नेछ । अहिले त्यही विषय समावेश गरेर थप पीडितमैत्री बनाइएको छ । सारमा, अब यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुहुँदैन । शान्ति स्थापना र न्याय निरुपण सम्बन्धी राज्यको बृहत्तर उद्देश्यसँग जोडेर संक्रमणकालीन न्याय हेरिनुपर्छ । यसलाई अब पनि सम्भव नबनाउने हो भने क्रमशः हामी असफलतातर्फ जान्छौं । असफल बन्ने छुट हामीलाई छैन ।
अग्नि खरेल द्वन्द्व पीडित
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?