९ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे आइतबार आयोजित छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले यो विवाद लेखा समितिमा छलफल हुँदा केही नबिग्रिने बताए ।
उनले यस विषयमा आरोप–प्रत्यारोप आवश्यक नभएको समेत बताए । आइतबार लेखा समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले संविधान बनेपछिको ९ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीको नेताले ऊर्जा सम्हालेको उनले बताए । राजनीतिक औला ठड्याउने हो भने त्यता तिर औंला ठड्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । यसमा व्यापारी र प्राधिकरणलाई कसैलाई पनि उम्काउन उनको भनाइ छ ।
उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न समेत आग्रह गरे । जसको संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजाल थिए । यसलाई शतप्रतिशत आधार मानेर सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गरे समाधान निस्कने उनको भनाइ छ ।
सो प्रतिवेदनमा महालेखाले बक्यौता भनेको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । दोस्रोमा सार्वजनिक लेखा समिति, लाल आयोग र विभिन्न बेलामा भएका अध्ययनको सिफारिसका आधामा विद्युत् प्राधिकरणभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका निर्णय, असुल उपर गराउनु पर्नेमा नभएको, बिल नपठाएको, टीओडी डाटा व्यवस्थित नगर्ने, महसुल उठाउन ताकेता नगर्ने लगायतका कमीकमजोरीका कारण नेपाल राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
त्यस विषयमा विभिन्न समितिले किन यस्तो लापरबाही भयो पदीय जिम्मेवारी कार्यान्वयन भएन भन्ने बारे अध्ययन गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको समेत उनले बताए । उनले कारवाहीको प्रक्रिया किन अगाडि नबढेको हो भन्ने बारे समितिले अख्तियारसँग सोध्नु पर्ने समेत बताए । २०७७ सालमा समितिले अख्तियारलाई गरेको निर्देशन किन पालना भएन भनेर समेत सोध्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै महालेखाले निक्र्यौल गरेको विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भएमा त्यसको अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिसँग मात्र रहेको उनको भनाइ छ । कानुनी प्रबन्ध सो हुँदाहुँदै लेखा समितिलाई समेत अटेरी गरी २७ वैशाख २०८१ मा एउटै चलानी नम्बरमा दुई फरक फरक अर्थ लाग्ने निर्देशन दिएको प्रति समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने समेत उनको प्रस्ताव छ । सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको उनले बताए ।
लेखा समितिका निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भनी विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्न समेत भट्टराईले प्रस्ताव गरेका छन् ।