१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टा-छुट्टै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालमा ‘उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (३८.५ मिलियन पाउन्ड) को अनुदान सहायता सम्झौता भएको हो ।
६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्न लागु हुनेछ । कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ ।
यस्तै ‘प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैंगिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (३८.८ मिलियन पाउन्ड) को अनुदान सहयोग सम्झौता भएको छ ।
७ वर्ष कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सेवामा पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ ।
समझदारी पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवम् उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरे ।