२४ भदौ, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानून संशोधनका क्रममा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन संशोधन गरिएको विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानविय कानून अनुकूल नभएको दावी गरेका छन् ।
द्वन्द्वकालीन बालसेनाको पहिचान समाप्त गरेको र बालसैन्य भर्तीलाई गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषबाट हटाएको भन्दै त्यसलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।
विष्टले बालसेनामा भर्ती गर्ने काममा संलग्नहरुमाथि छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्ने भएकाले कानूनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था समावेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले १० वर्षे द्वन्द्वकालका बालसेनाको माग र सवाल सम्बोधन हुनुपर्ने भनी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यही निवेदनको साथमा आफ्नो पछिल्लो माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने भनी उनले पुरक निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले उनको रिट निवेदन सुनुवाईका लागि ३० भदौं(आगामी आईतबारका लागि पेशी तोकेको छ ।
@अनलाइनखबर