काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयकबारे छलफलमा भाग लिँदै कानुनमन्त्री चौरसियाले महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
संविधान संशोधनको कुरा भइरहँदा भ्रम फैल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै संविधानले दिएका कुनैपनि क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने उनले बताए । उनले भएको व्यवस्थालाई कम गर्नेगरी संशोधन नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कम गर्नेगरी संशोधन गर्न नलागिएको बताए ।
कानुनमन्त्री चौरसियाले आदिवासी, जनजाति, दलिन, महिला र पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई सशक्त बनाउने गरी समावेशी र समानुपातिकलाई अझ बलियो बनाउन संविधान संशोधन गरिने उल्लेख गरे । महिलासँग महिला, जनजातिसँग जनजाति, दलितसँग दलितले निर्वाचन लड्ने गरी संशोधन गर्न लागेको मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ ।
चुनाव खर्चबारे प्रसंग निकाल्दै कानुनमन्त्री चौरसियाले सबै उम्मेदवारहरू सहमत भएर अनावश्यक खर्च नगरे चुनावमा बढी खर्च हुने स्थितिको अन्त्य हुने बताए । उनले महिला सशक्तीकरण नभएसम्म, नारी शक्तिलाई समाज्मा स्थापित गर्न नसकेसम्म देशको प्रगति हुन नसक्ने बताए । ५० प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या रहेको महिला शक्तिलाई पछि राखेर समावेशी समाज निर्माण हुन नसक्ने उल्लेख गरे । एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयक निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा छलफल भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको भन्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको अधिकार सुनिश्चितता गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले निर्वाचन आयोगले पेस गरेको ड्राफ्ट एकीकृत मस्यौदामा महिला, पत्रकार, सांसद, विद्यार्थी, श्रमजीवी, कानुनकर्मीका मागलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले महिलाका मुद्दाहरूमा सबैजना एकताबद्ध भई मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताइन् ।
अध्यक्ष मिश्रले विगतका अनुभवबाट सिकेर नेपाल महिला संघले सरकारलाई खबरदारी गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् ।
@रातोपाटी