१४ कात्तिक, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । आफैंले तोकेको समयसीमा कटेपछि उनीहरुले बल्ल बल्ल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग पैतृक सम्पत्ति नै धेरै देखिएको छ । गोरखा, काठमाडौं, कपिलवस्तु र भक्तपुरमा पैतृक घरजग्गा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पाण्डेको नाममा गोरखाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर १ मा ४ कित्तामा जग्गा छ भने कपिलवस्तुमा २ कित्ता र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा ५ कित्तामा मोहीबाट कमोद भएको सगोलको जग्गा रहेको पाण्डेले विवरणमा खुलाएका छन् ।
यसअघि सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा उनीसँग ४२ तोला सुन, ५ सय तोला चाँदी थियो । अहिले त्यसमा ३ तोला सुन र २ सय तोला चाँदी बढेको उनको सम्पत्ति विवरणबाट खुल्छ । उनीसँग २ सेट हिरा र १ सेट मोती पनि छन् ।
व्यवसाय, तलब र जग्गा बिक्रीबाट एभरेस्ट बैंकमा २७ लाख ७४ हजार मौज्दात रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले खुलाएका छन् । यसअघि उनले त्यहाँ २४ लाख ९६ हजार रहेको बताएका थिए ।
पत्नी विना पाण्डेको नाममा प्रभु बैंकमा ६७ लाख रुपैयाँ तलब तथा उपदानमार्फत नगद जम्मा गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि यो शीर्षकमा ६० लाख रुपैयाँ रहेको उनले बताएका थिए ।
छोरा सुयोग्यराज पाण्डेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४ लाख ७८ हजार बैंक मौज्दात छ । यसअघि उनले छोरा सुयोग्गराजको नाममा बैंकमा १ लाख ५६ हजार मौज्दात देखाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको दियालो फुडल्याण्ड प्रालिमा ६१ हजार १ सय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ हजार कित्ता शेयर रहेको र श्रीमती विनाका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ हजार, छोरा सुयोग्यको नाममा ४ हजार कित्ता शेयर रहेको विवरणमा खुलाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग श्रीमतीको नाममा एउटा मारुती बलेरो कार छ । त्यसको खरिद मूल्य पाण्डेले जम्मा ३२ हजारमात्र देखाएका छन् । पाण्डेले आफूसँग टिभी २ वटा, फ्रिज २ वटा, वासिङ मेसिन, माइक्रोओभन, किचनसहित पूर्ण फर्निसिङ घर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेपर्ने गरी आचारसंहिता जारी गरेको थियो । पछिल्लो पटक जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारका ९ जना नै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने २ दिनअघि बसेको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।