पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठक एमालेले बहिष्कार गर्यो । बैठकले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा एमालेको सुरुदेखि नै विरोध छ ।
पोखरा महानगरले मङ्सिर १ गतेदेखि २८ जना प्राविधिक र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचारिका हटाउने र बिस्तारै अन्य कर्मचारी पनि हटाउँदै जाने निर्णय गरेको हो । तर एमाले भने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्नु गलत भन्दै विरोधमा छ ।
बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरेको एमालेले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर उक्त निर्णय नमान्ने बताएको छ । साथै उनीहरुले कार्यपालिका बैठककै वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘३७ औँ कार्यपालिका बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू सहभागी नभए पनि सोही बैठकका निर्णयको हवाला दिएर समाचार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ को दफा १२९१० ले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै एजेन्डा सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई जानकारी गराई बैठकको आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र मेयर आचार्यले उक्त प्रावधान विपरीत बैठक डाकेको आरोप एमालेको छ । उनीहरुले मेयर धनराज आचार्य स्वार्थ समूहको इसारामा चलेको आरोप पनि लगाए । ‘निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा नगर प्रमुखले आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न दलहरूबिच द्वन्द्व गराइ क्षणिक लाभ लिने कुतसित मनसाय राखेर गरेको निर्णयमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरुले उक्त निर्णय तत्कालै खारेजीको माग पनि गरेका छन् ।
अहिले उपमेयर विदेश भ्रमणमा छिन् । तिहार बिदा भैसकेको बेला बैठक बस्नु उपयुक्त नहुने एमालेको तर्क छ । एमालेले मेयर आचार्यले नै विधि विपरीत ३५ जनाभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरेकाे र ती कर्मचारी चाहिँ नहटाइएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेकाे छ ।
‘करारमा रहेका कर्मचारीका पदहरू स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः म्याद सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । तर नगर प्रमुखले नियुक्ति गर्नुभएका ३५ जना भन्दा बढी करार कर्मचारीको हकमा कुनै विधि नचाहिने हो र रु,’ उनीहरूको प्रश्न छ, ‘अथवा नगर प्रमुख ज्युको राजनैतिक आस्था बोकेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति कानुन भन्दा माथि हुन्छ र रु’ मेयर आचार्यले कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नभएका विषय पनि निर्णय पुस्तिकामा छिराएर पटक पटक बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आएको एमाले जनप्रतिनिधिले गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
‘बैठकमा छलफल नै नभएका विषय निर्णय पुस्तिकामा घुसाउँदै गर्दा पटक पटक हामी कार्यपालिका सदस्य बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । निर्णय गर्दा गम्भीर छलफल नभई हतारमा निर्णय गरिहाल्ने र कार्यान्वयन गर्न एक कदम पछाडि हट्ने पोखरा महानगरपालिकाको नियति नै बनेको छ,’ उनीहरूको आरोप छ, ‘यस्ता निर्णयले महानगरको साख गिरेको छ । नेतृत्वको कमजोरीका कारण भएका गैर कानुनी निर्णयबाट हामी प्रताडित छौँ ।’
एमालेले स्थानीय तहमा रहेको दलविहीन अभ्यासलाई अनावश्यक राजनैतिक विवाद भित्र प्रवेश नगराउन पनि माग गरेको छ । बिहीबारको बैठकको निर्णय नसच्याए सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी एमालेले दिएको छ । पोखरामा एमालेबाट उपमेयर सहित १८ जना कार्यपालिका सदस्य छन् ।