२२ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षभित्र सुरक्षाकर्मीहरुको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी ऐन परिमार्जन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्थाहरु ऐनमा नै समावेश हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अदालतको आदेश बमोजिम अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिँदा यसै आर्थिक वर्ष भित्र ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा समेत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ । स्थापनाकालमा सशस्त्र प्रहरी बलमा उक्त व्यवस्था नभएकोमा २०६६ सालमा नियमावली संशोधन मार्फत ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
निजामती, स्वास्थ्य, नेपाली सेना एवं विश्वविद्यालय कुनै पनि निकायमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगरिएको तर प्रहरीमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिदा ४८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति समेत अवकाश हुने अवस्था आएको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत १२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था संसदले जारी गरेको कानुनमा छैन । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार, ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको हो । अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रत्यायोजित विधायन (सरकारले बनाउने नियमावली) मा समावेश गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानुनमै त्यसबारे व्यवस्था गर्न पटकपटक सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।
यसअघिका पटकपटक फैसलामा उल्लेखित विषयवस्तु कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्कालिन डिआईजी अभिकुमार खत्री लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अवधि नै तोकेर कानुन संशोधन गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण कम उमेरमै प्रहरीहरु अवकाश हुने व्यवस्था भएको, जसले गर्दा लामो समयसम्म सरकारले निवृत्तिभरण दिइरहनुपर्ने झञ्झट हुने रिट निवेदनमा जिकिर थियो । साथै, ठूलो धनराशी खर्च गरेर तालिमबाट तयार हुने जनशक्तिलाई उमेर नपुग्दै अवकाशमा पठाउदा उनीहरुले आर्जन गर्ने विज्ञताको पनि उपयोग नहुने भएकाले त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरुको थियो ।
अर्कोतर्फ, प्रहरी सुधार सुझाव आयोग, २०५५ लगायत प्रहरी सेवावारे गठित विभिन्न समितिहरुले पनि प्रतिवेदनमार्फत ३० वर्षे सेवाका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रहरीमा एकातर्फ ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था छ भने दर्जा अनुसार अवकाश हुने उमेर पनि फरकफरक छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ५८ वर्षमा अवकाश हुन्छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक र डीआईजी ५६ वर्षमा अवकाश हुन्छन् । सशस्त्र प्रहरी बलमै एसएसपी र एसपीहरु ५५ वर्षमा अवकाश हुन्छन् ।
३० वर्षे सेवा अवधिमा प्रश्न उठेको भए पनि पदका आधारमा फरक फरक उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्थावारे प्रश्न नउठाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसवारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्थाको वैज्ञानिक पक्ष र व्यवहारिकताबारे अध्ययन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आम नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले नै यसवारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने औल्याएको हो ।
अर्कोतर्फ, रोजगारीको मागको विषय सम्बोधनका क्रममा समेत यस्ता नीति हेरिनुपर्ने औंल्याउदै त्यसमा अदालतको तर्फबाट हस्तक्षेप गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यस्तो नीतिगत विषयको निर्धारण गर्ने कुरा विधायिकी वा कार्यपालिकी विवेकको विषय भएकोले त्यस्तो विषयमा केवल अदालतलाई अवैज्ञानिक वा अव्यावहारिक लागेको भन्ने मात्र कारणले नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाहरुलाई अमान्य गर्न मिल्ने देखिएन ।’
संसदबाट निर्माण हुनुपर्ने कानुनमा राख्नुपर्ने कतिपय विषयवस्तु प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत नियमावली बनाई त्यसमा समावेश गर्ने अभ्यासको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई ऐनमा नै समावेश गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नियुक्तिका लागि निर्धारण गरिने योग्यता, बढुवाको मापदण्ड, विभागीय सजाय, अवकाशका शर्त जस्ता महत्वपूर्ण विषय ऐनमै उल्लेख हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यस्ता सारभूत विषयहरु प्रत्यायोजित विधायनको विषय हुन नसक्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको पाइन्छ ।’
ऐनमा नै समावेश हुनुपर्ने विषयलाई नियमावलीमा व्यवस्था गर्दा संसदको गरिमामा प्रश्न उठनुका साथै सरकारबाट अधिकारको दुरुपयोग हुने जोखिम पनि औल्याएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘ऐनमा गरिनु पर्ने सारभूत व्यवस्थाहरु पनि प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत गर्न दिने हो भने सार्वभौम संसदको महत्व र गरिमामा आँच आउने मात्र नभई यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल रहन्छ ।’
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सेवा अवधि, सेवाका शर्त जस्ता विषय ऐनमै समावेश गर्नु भनी नजीर प्रतिपादन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयन भएको नदेखिएको भन्दै यो मुद्दामा अवधि नै किटेर अवकाशको विषय समावेश गरी ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको हो । १० असोज २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ यसैसाता सार्वजनिक भएको हो ।
गत भदौको अन्तिम साता पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको विवाद चर्किएको थियो । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कतिपय प्रहरी अधिकारीहरुको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पदमा यथावत राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो भने कतिपयमा दिएन ।
पछि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउदा उनीहरु सबै अनिवार्य अवकाशमा गए । तिनैमध्येको एउटा रिट निवेदनमा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।