२७ कात्तिक, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र निकायहरुसँग विदेश भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीको विवरण मागेको छ ।
मंगलबार एक परिपत्र गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न निकायबाट मनोनयन भएर अध्ययन, तालिम र अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीको विवरण पठाउन भनेको छ ।
अब मन्त्रालयसहित सकारी निकायहरुले विदेश भ्रमणमा गएका र भ्रमणका जाने तयारीमा रहेका कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई उपलव्ध गराउनुपर्नेछ ।
२ दिनभित्रमा यस्तो विवरण उपलव्ध गराउन परिपत्रमा भनिएको छ । भ्रमणका गएका कर्मचारीको नाम, कार्यरत निकाय, भ्रमणको उद्देश्य, भ्रमण गर्ने अवधि र भ्रमण गर्ने देशसमेत खुलाएर विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको छ ।
अहिले अजरबैजानको कमेपमा चलिरहेको कोप २९ सम्मेलनमा सहभागी हुन वन मन्त्रालयका ३१ जनासहित अन्य विभिन्न मन्त्रालयबाट ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी भ्रमण मनोनयनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे सरकारसँग जानकारी मागिसकेको छ ।
विदशे भ्रमणमा जथाभावी कर्मचरी मनोनयन गर्ने र सरकारी सेवा प्रभावित हुने अवस्था हुँदा समेत ध्यान नदिने सरकारी प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले सकरारी राज्य स्रोतको दोहनमात्रै भइरहेको छैन, विदेशी विनमिय सञ्चितिमा समेत असर पर्ने र पहुँचवाला कर्मचारीहरुले मात्रै अवसर पाउने अवस्था छ ।