२ मंसिर, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रको आत्मबल बढाउन सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कामबारे अनौपचारिक सुझाव दिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा रहेको निराशा चिर्न सहकारी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योग लगायतलाई तत्कालै केही राहत दिनुपर्ने सुझाव आयोगले अर्थमन्त्रीलाई उपलब्ध गराएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।
अहिले सहकारीमा बचत राखेका सर्वसाधारणले अर्बौं रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकभरिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत छ । त्यसमध्ये कम्तीमा पनि २ खर्ब बचत जोखिममा छ ।
त्यसरी लाखौं जनताको ठूलो परिमाणको बचत सहकारी संस्थाहरूमा फस्दा आर्थिक गतिविधि नै सुस्त बनेको प्रारम्भिक विश्लेषण आयोगले गरेको स्रोतले बतायो । त्यसो हुँदा सहकारी संस्थालाई बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यबाट सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको आयोग स्रोतले बतायो ।
अमेरिकामा सन् २००७ देखि सन् २००९ सम्मको वित्तीय संकटबाट उद्धारका लागि अमेरिकी सरकारले बैंक तथा कम्पनी बचाउन (बेलआउट गर्न) करिब ८ खर्ब ३१ अर्ब ऋण दिएको केही अध्ययनले देखाएका छन् ।
त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि अमेरिकी सरकारले पहिले खर्च गरेभन्दा बढी पैसा फिर्ता पाएको बेलआउट ट्र्याकरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बेलआउट प्याकेजबाट अमेरिकी सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब डलर नाफा गरेको बेलआउट ट्रयाकरको तथ्यांक छ ।
सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आयोगले सोही मोडेलमा काम गर्न सकिने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ ।
‘अहिले समस्यामा परेका धेरैजसो सहकारीमा तरलता समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न सोही अमेरिकी मोडेलमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ, जसलाई प्रयोग गरेर सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो संकट समाधान गर्न सकियो भने दीर्घकालमा सहकारी क्षेत्र उक्सिने र स्थिति सामान्य भएपछि सरकारले फिर्ता लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’
सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न संस्थालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तत्कालका लागि १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा साना बचतकर्ताको बजेट फिर्ता गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तर, सहकारी संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छ ।
‘अहिले राजस्व संकलन अपेक्षित हुन सकेको छैन, ऋण तथा अनुदान प्राप्ति पनि लक्ष्य अनुरूप नहुने अवस्थामा सहकारी संस्थालाई रकम उपलब्ध गराउने कुरा कठिन देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
निर्माण व्यवसायीको १० अर्ब तत्काल भुक्तानी गर्न सिफारिस
सरकारले निर्माण व्यवसायीले गरेको कामबापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखिकै सरकारी ठेक्कापट्टाको बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र त्यो बढेर ४५ अर्बभन्दा बढी हुन पुगेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन् ।
त्यही भएर गत वर्ष पछिल्लो ६ महिना निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम ठप्प जस्तै हुन पुग्यो । गत आव चौथो त्रैमास (वैशाख, जेठ तथा असार) मा निर्माण क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १३.४ प्रतिशतले माइनसमा गएको छ । त्यसअघिको त्रैमासमा पनि यो क्षेत्र ६.६ प्रतिशतले माइनसमा थियो ।
यसरी निर्माण व्यवसाय ठप्प हुँदा सिमेन्ट, छड, इँटा, रोडाढुंगा लगायत व्यवसाय पनि प्रभावित छन्, जसले अर्थतन्त्रमा माग अत्यधिक घट्न गई आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी हुन सके त्यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने विश्लेषण साथ आर्थिक सुधार आयोगले त्यसमा तीव्रता दिन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।
‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीका लागि पनि सरकारले तत्कालै १० अर्ब रुपैयाँ दिइहाल्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्दै जाने बताउँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षका बक्यौतामध्ये ५ अर्ब यो वर्ष भुक्तानी भएको जनाएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगलाई पनि राहत सुझाव
मुलुकका आन्तरिक उद्योगमध्ये आर्थिक मन्दीका कारण सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग प्रभावित भएकाले यो उद्योगलाई सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले राहत दिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
मुलुकको निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा यसै पनि सिमेन्ट उद्योग प्रभावित थिए । घरजग्गा व्यवसाय पनि मन्दीमा जाँदा त्यो अझै गहिरिएको छ । यसरी सिमेन्ट उद्योग मन्दीको मारमा सबैभन्दा धेरै परेकाले यस्ता उद्योगलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘तर, निजी क्षेत्रले आफ्नो जोखिममा उद्योग खोलेकाले उनीहरूलाई राहत दिन आवश्यक छैन भन्ने कतिपय सरकारी अधिकारीको भनाइ छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तर, सरकार स्वयंले विकासका काम गर्न नसकेको तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नभएका कारण सिमेन्ट उद्योग समस्यामा परेका हुन् भन्ने आयोगको भनाइ छ ।
‘सिमेन्ट उद्योगहरू देशकै कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग भएकाले पनि उनीहरूलाई बचाउन सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ,’ स्रोतले भन्यो ।