२० मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजाराले स्थानीय सरकारको उपप्रमुखलाई न्यायिक जिम्मेवारी हचुवाको भरमा दिइएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘न्यायपालिकामा वास्तवमा कानुनको मान्छे त्यहाँ राखेर त्यसको जजमेन्ट गर्नुपर्ने हो । उपप्रमुख के कति क्षमतावान हुन्छ । उपप्रमुखहरु जितेर जानुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा । कोही कोही (क्षमतावान) हुनुहुन्छ होला । मधेशमा त अलिकति बेग्लै अवस्थामा गएको छ । त्यसकारण त्यो न्यायपालिकाको जिम्मा हामीले हचुवाको भरमा दिइहाल्यौं । त्यसलाई पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेलामा छलफल गर्नुपर्छ’, सांसद हजाराले भने ।
समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल थियो । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तथापि, यसमा संघीय सरकारको भूमिका राखिनुपर्ने आग्रह गर्ने क्रममा उनले उपप्रमुखलाई दिइएको न्यायीक अधिकारबारे टिप्पणी गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकारको विषयमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘केही कुराहरु केन्द्रमा राखिएन भने शिक्षामा अझ भद्रगोल हुन्छ । यसकारण केही कुराहरु केन्द्रकै अधिनमा रहनुपर्छ । शिक्षकको सरुवा बढुवामा टाइट गर्नुपर्छ । तलका प्रमुखहरूले जथाभावी गर्नुभएको छ । अर्को पनि एउटा तल मिलेको छैन । न्यायपालिका भनिएको छ । उपप्रमुखलाई न्यायपालिकाको जिम्मा दिइएको छ । त्यो पनि अहिले संविधानमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहसको विषय बनेको छ । कसरी हटाउने ? द्धन्द्ध जहिले पनि प्रमुख र उपप्रमुखको भइराख्ने’, सांसद हजाराले भने ।
न्यायिक समिति स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो । यससम्बन्ध व्यवस्था संविधानको धारा ११७ मा छ । ‘कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ’, संविधानको धारा ११७ को उपधारा १ मा छ । उपधारा अनुसार न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।
संविधान अनुसार २०७४ सालमा चुनाव भएपछि प्रत्येक स्थानीय सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
संविधान अनुसा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको ब्याख्या गरेको छ । यो ऐनको दफा ४७ अनुसार न्यायीक समितिले फौजदारी अभियोग र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक देवानीसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा काम गर्न पाउँछन् । यस अनुसार न्यायिक समितिले काम गर्दै आएका छन् । तर यो नमिलेको सांसद हजाराको भनाइ छ ।
शिक्षामा समेत एकरुपताका लागि संघीय सरकारको भूमिका कायम राखिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘वास्तवमा स्थानीय तहलाई विद्यालयको जिम्मा दिएर माथिबाट अनुगमनको पनि नगर्ने हो भने त्यो भद्रगोल हुन्छ । शिक्षामा एकरुपता हुँदैन । एउटा पालिकाले आफ्नो सोच अनुसारको कानुन बनाएर अगाडि बढाउँछ । अर्को पालिकाले अर्काे तरिकाले गर्छ । यसकारण हामी एकरुपता कायम गर्नुपर्नेछ’, सांसद हजाराले भने ।