Saturday, December 28

सरकारी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सांसदका थरीथरी ‘स्लोगन’

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारी कर्मचारीमा नयाँ स्लोगन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘विगतमा राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने गर्थ्यो । राजाको सिन्दुर लाएपछी राजाप्रति नै जवाफदेही भए हुन्थ्यो । अहिले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने शासन व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

राजाको पालाका त्यस्तो स्लोगन बदल्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘आफ्नो काम, सन्तोषजनक दाम । सेवामा हुने छैन कम’ भट्टराईको प्रस्ताव छ ।

भट्टराईले आफ्नो कुरा राखेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पनि कर्मचारीमा नयाँ स्लोगन आवश्यक रहेको बताए ।

‘राजाको काम कहिले जाला घाम भन्नेलाई बदलेर जनताको काम, छिटो नजाओस् घाम भन्ने कि माननीयज्यू,’ सभापति खतिवडाले भने ।

भट्टराईले थपे, ‘मिलाउन सक्नुहुन्छ र हजुर सभापति नि ।’

९ महिना अघि संसदमा आएको निजामती विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबारदेखि दफावार छलफल सुरु भएको हो । छलफलमा सांसदहरूले आफ्नो संसोधन प्रस्ताव राखिरहेका छन् ।

निजामती विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको छ ।

यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

त्यसअघि २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन ।

यसपटक भने विधेयक पारित गरेर एनमा रुपान्तरण गर्ने गरी अघि बढाइएको बताउँछन् राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा । यही अनुसार सरकारसँग कुरा गरिएको उनले बताए ।

‘निरन्तर छलफल गर्ने भनिएको छ । समय ब्यस्तताले संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ताले रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई अख्तियार दिएर पठाउनु भएको छ । चिठी नै दिनुभएको छ,’ सभापति खतिवडाले भने ।

निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा रक्षामन्त्री देखेपछि राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा सभापति खतिवडाले निरन्तर छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने बताएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले रक्षामन्त्रीलाई अख्तियार दिएर पठाएको बताएका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *