२६ मंसिर, काठमाडौं । झुट्टा वा नक्कली बिलबिजक बनाएको तथ्य अदालतबाटै पुष्टि भएपछि जालसाजी गरेको अर्को प्रमाण खोजिरहन नपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
झुट्टा बिलबिजक बनाएर आयकर कट्टाको दाबी लिएको अवस्थामा उक्त बिलबिजक नक्कली भएपछि अरू प्रमाण खोजिरहन नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको हो ।
२०६६ सालको बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिल प्रकरणका करिब आधा दर्जन मुद्दा टुङ्ग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले सामान खरिद गरेको ठाउँ देखाउन नसक्ने व्यवसायी आफैंले पेस गरेको बिलबिजकको जिम्मा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूले विभिन्न सामान खरिद गरेको भनी नक्कली फर्म र कम्पनीहरूका बिल पेस गरेका थिए । पछि उनीहरूले आफूले सामान ल्याएका ती फर्म र कम्पनी देखाउन सकेनन् । अनि, सामान ल्याएका कम्पनीहरू बेवारिसे भएकै कारण बिलबिजकलाई अमान्य दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर विरुद्धको नक्कली भ्याटबिल सम्बन्धी मुद्दाको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खरिद गरेको सामान आपूर्ति गर्ने फर्मको थात ठेगानबारे सम्बन्धी कम्पनी जवाफदेही हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
‘करदाताले मैले सामान बिक्री गरेको छु र मैले सामान जहाँबाट ल्याए पनि ल्याए त्यसको लागत पाउनु पर्दछ भन्न स्वयं कर प्रणालीको मान्यताले अनुमति दिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जारी गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘करदाताले वास्तविक पुष्टि गर्न नसकी नक्कली बिलबिजकबाट कारोबार गरेको भनी ठहर भएको ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय न्यायोचित देखियो ।’
न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको ठहरबाट भाटभटेनीले यसअघिकै फैसला बमोजिम कर तिर्नुपर्नेछ । पूर्ण इजलासको फैसलामा न्यायाधीश डा. चुडालले फरक मत राखेर छुट्टै राय लेखेका छन् । कुनै फर्मको बिल नै ल्याएर कम्पनीले आयकर छुटको दाबी गरेपछि त्यसबारेमा छुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको फरक राय थियो ।
बुधबार सार्वजनिक गरेको नक्कली भ्याटबिल सम्बन्धी पूर्ण इजलासका दुई फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब डेढ सयभन्दा बढी मुद्दालाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ । नक्कली भ्याटबिलका कतिपय मुद्दाहरू यही फैसलाको पूर्णपाठ नआएका कारण सुनुवाइ हुन सकेका थिएनन्, अब भने ती मुद्दा सुनुवाइका लागि पनि बाटो खुल्नेछ ।
करिब १३ वर्षअघि नक्कली भ्याटबिलको विषयमा अनुसन्धान हुँदा ५ सय १८ वटा कम्पनी संलग्न भएको खुलेको थियो । त्यतिबेला ३ अर्ब ७ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क गरी कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना निर्धारणसँग जोडिएका कर विवादहरू राजस्व न्यायाधीकरण हुदै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
संविधानसभा निर्वाचनको समयमा एकाएक नक्कली भ्याटको कारोबार बढेको सूचना पाएपछि यसबारे छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको थियो ।
८ पुस २०६७ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पछि थप छानबिन हुँदा ५ सय १८ वटा कम्पनी संलग्न भएको त्यो घटनामाथि छानबिन गर्दै जाँदा करछलीको आयातन पनि फराकिलो हुँदै गयो ।
३ अर्ब ७ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड आयकर अनि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क गरी कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको विवादमा जोडिएका कम्पनीहरू नै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।