३ माघ, काठमाडौं। जनसंख्याविद् तथा जनसंख्या विश्लेषकहरूले निजामती सेवामा अवकाश उमेर बढाउन सुझाव दिएका छन् । बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले यस्तो कानुनी व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालीहरूको औसत आयु बढेको कारण र छिटो अवकाश दिादा राज्यलाई भार पर्ने लगायतका आधारमा समेत कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन उपयुक्त हुने उनीहरूको राय छ ।
राज्य व्यवस्था समितले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक’बारे छलफल गर्न जनसंख्याविद्हरूलाई बोलाएको थियो ।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जनसंख्यामा एमफिल पीएचडी गर्दै गरेका जनसंख्या विश्लेषक चेतन अधिकारीले अवकाशको उमेर ६३ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म पुर्याउन सुझाव दिए ।
‘६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहलाई अर्ली एजिङ भनिन्छ । यो उमेरलाई एक्टिभ एजिङका रुपमा व्याख्या गरिन्छ । त्यसैले हामीले कम्तीमा तीन दशकलाई उपयुक्त हुने गरी निजामतीको अवकाशको उमेर ६३ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म कायम गर्न विविभन्न सुचकहरूले अनुमति दिन्छ’ उनले भने ।
प्रचलित ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । यसलाई बढाएर ६० वर्षमा अवकाश हुने प्रावधान राख्ने प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा छ ।
तर, नेपालको बदलिंदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र स्वरुपअनुसार निजामती सेवालाई समय सापेक्ष र जनतामुखी बनाउनका लागि अवकाश उमेर अझै बढाएर ६५ वर्षसम्म पुर्याउनु उपयुक्त हुने राय अधिकारीको छ ।
अवकाश उमेर बढाउन उपयुक्त हुने रायका कारणहरूबारे अधिकारी भन्छन्, ‘जनसङ्ख्याको विद्यमान बनावट, औसत आयु, श्रमिकको उपलब्धता, राज्यलाई पर्ने आर्थिक भा, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिलाई आधार मान्दा अवकाश उमेर हद ६५ वर्षसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।’
नेपालमा अवकाश उमेर सबैतिर एकै छैन । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई ५८ वर्षमा अवकाश दिइन्छ । विश्वविद्यालयमा अवकाशको उमेर ६३ वर्ष छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६५ वर्ष छ । शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको ६० वर्ष छ ।
यो पृष्ठभूमिमा अधिकारी प्रश्न गर्छन, ‘यहाँ प्रश्न उठ्छ– अन्य पेशाकर्मी भन्दा निजामती कर्मचारी चाँडै थाक्छन् भन्ने आधार के ?’
५८ वर्षमा नै निजामती कर्मचारीको सृजनशीलता, शारीरिक तन्दुरुस्ती र कामप्रतिको लगाव कमजोर हुन्छ भनेर मान्न नसकिने आधारबारे उनी थप्छन्, ‘सरकारले अवकाश दिनासाथ संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्य, राजदूत वा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुनः नियुक्ति किन गरिन्छ ?’
अधिकारी अगाडि प्रश्न गर्छन, ‘निजामती सेवामा थप सेवा दिन सक्दैन भनेको व्यक्ति कसरी संवैधानिक आयोग हाँक्न सक्ने ऊर्जाशिल बन्छ ? त्यसकारण यो विरोधाभाष हटाउन पनि निजामतीको अवकाश उमेर समय सापेक्ष रुपमा बढाउनुपर्दछ ।’
जनसंख्याविद् दामोदर ज्ञवाली पनि अवकाश उमेर बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । निजामती कर्मचारीमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेरको सीमा पनि खुला राख्न उनको सुझाव छ । ‘सेवा प्रवेशमा किन उमेरको सीमा तोक्ने ? यो खुला राखौं । बरु योग्यता र क्षमता तोकौं । उमेरको सीमा नराखौं ।’ उनले भने ।
युवा अफिसर भनेर त्यसमा उमेर राख्ने हो भने त्यो भने पाच्य नहुने उनले बताए । तर सबैलाई उमेरको सीमा राख्न नहुने उनको सुझाव छ ।
उनी भन्छन्, ‘म आफैं यूएनको एउटा कार्यक्रममा काम गर्न फारम भरिरहेको छु । ५५ वर्ष भएँ । यूएनले काम गर्न सक्ने अवस्था, योग्यता र क्षमता राखेर सेवा लिन्छ । यस्तो हामीले पनि किन नगर्ने ?’