सांसदलाई स्वकीय सचिव दिनेबारे विभिन्न देशमा फरक–फरक अभ्यास छ । नेपालको सन्दर्भमा सांसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन योग्य सहयोगीको आवश्यकता महसुस गरेरै सरकारले तलब दिने गरी स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको हो ।
एक जना सांसदले संसदीय सत्रहरू र समितिका बैठकहरूमा सहभागी हुने, विभिन्न दस्तावेजको अध्ययन गरी त्यसमा आफ्नो राय व्यक्त गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र, मतदातासँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने आदि काम गर्नुपर्छ । विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिने, आवश्यक संशोधन दर्ता गराउने जस्ता काम त अनिवार्य विधायिकी काम नै भए ।
यी सबै काममा सूचना संकलन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, संसदीय छलफलमा बोल्नका लागि सटिक सामग्री तयार पारिदिने जस्ता काममा सहयोगका लागि नै स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको हो ।
हाम्रा सांसदहरू विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । सबै सांसदसँग सबै विषयमा दक्षता हुँदैन । अलिक दक्ष र अध्ययनशील सांसदका पनि सीमितता हुन्छन् । सबै काम सांसद एक्लैबाट सम्भव नहुने हुँदा उनीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव दिने भनिएको हो ।
तर, अहिले धेरै माननीयका स्वकीय सचिव परिवारका सदस्य, निकटका कार्यकर्ता छन् भन्ने सुनिन्छ । छोरा–छोरी, भाइ–भतिज, भान्जा–भान्जीलाई सुविधा दिन यो प्रावधान हुँदै होइन । सांसदकै क्षमता अभिवृद्धि र कार्य कुशलता बढाउनका लागि गरिएको व्यवस्था हो, यो ।
स्वकीय सचिव शिक्षित, अनुसन्धान सीप राम्रो भएको साथै कानून र राजनीति बुझेको हुनैपर्छ । तर दुर्भाग्य ! ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा फरक अवस्था देखिएको छ । धेरै सांसदहरूले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि यो पदको दुरुपयोग गरेका छन् ।
शैक्षिक योग्यता पुगेका भए पनि आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु उचित होइन । यसरी सचिवालय चुस्त र दक्ष बन्दैन । न त संसदमा सार्थक बहस हुन्छ ।
सांसदको स्वकीय सचिवले अधिकृत स्तरको तलब पाउँछन् भने कम्तीमा बीए पास भएको, कम्प्युटर चलाउन जान्ने, संसदीय अभ्यास बुझ्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर भनेको हो । जुन कामको लागि सुविधा दिइएको हो, त्यही अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । क्षमतावान् स्वकीय सचिव भएका सांसद र आफन्त नियुक्त गरेका सांसदको प्रस्तुति तुलना गर्नै नसकिने किसिमले फरक देखिएको छ ।
पदाधिकारीका स्वकीय सचिवलाई सहसचिव र उपसचिवस्तरको तलब दिने ऐनमा व्यवस्था छ । निश्चित तहको तलब दिने भनेपछि त्यो तहको योग्यता भएको व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर भनिरहनु पर्दैन । कामको प्रकृति र पाउने सुविधाले नै योग्यता निर्धारण गरिसकेको हुन्छ, सामान्य कुरा हो, यो । तर, पदाधिकारीले समेत यो नबुझ्नु विडम्बना हो ।
अब के गर्ने ?
सरकारले दिएको सुविधा त सबै सांसदले उपयोग गरेका छन् । जसले योग्यता पुगेका व्यक्ति राखेका छैनन् उनीहरूले तत्कालै सच्याउनुपर्छ । नैतिकताको विषय पनि हो, यो । सांसदको नैतिकता माथि अरूले प्रश्न उठाउनु भन्दा पहिले आफैंले सुधार गर्नु उत्तम हुन्छ ।
ऐनको भावना र आवश्यकता अनुसार काम भइरहेको छैन भने त्यसमा संशोधन गरेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । संसद् सचिवालयले पनि कुन सांसद वा पदाधिकारीको स्वकीय सचिव को हो भन्ने विवरण मात्र राख्ने गरेको छ । त्यही विवरणका आधारमा परिचयपत्र पनि दिइन्छ । अब यतिले मात्रै नपुग्ने भयो । नियुक्तिका लागि मापदण्ड र योग्यता तोक्नुपर्ने भयो ।
स्वकीय सचिवलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व संसद् सचिवालयको पनि हो । त्यसैले नयाँ स्वकीय सचिव आउने वित्तिकै सचिवालयले तालिम दिनुपर्छ । संसदीय समिति र सदन चलेको दिन स्वकीय सचिवहरूको पनि हाजिरी लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्वकीय सचिवहरू नियमित उपस्थित हुनथाले भने उनीहरूले ‘पिजनहोल’ मा राखेको ‘डकुमेन्ट’ सांसदको हातहातमा पुर्याउन सक्छन् । कुनै सांसदले मैले कागजात पाएन भन्यो भने त्यो दिन स्वकीय सचिव संसद् सचिवालयमा हाजिर छ कि छैन भनेर हेर्न सहज हुन्छ । त्यसो गरियो भने सांसदको सचिवालय व्यवस्थित हुन सक्छ ।