२६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेपछि हुने अनिवार्य अवकाश कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा आएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले खारेज गर्यो । प्रहरी व्रिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षे हटाउन माग गर्दै ५ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले ६ भदौमा निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश दिँदा यस अघिको सर्वोच्चकै आदेश÷निर्देशनलाई आधार मानिएको थियो । तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा २० चैत २०७० मा सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने नियमावलीका आधारमा अवकाशको उमेर परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै संसदबाट प्रहरी ऐन नै संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
‘उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो । यसैलाई आधार मान्दै न्यायाधीश फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशपछि १६ भदौमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेहरुको जागिर लम्बिने देखिएको थियो । यसको पूर्ण सुनुवाइका लागि १० असोजको मिति तोकिएको थियो । ३० वर्षे हटाउने पक्षमा अन्तरिम आदेश आएपछि प्रहरी नेतृत्वमा समेत उथलपुथल हुने सम्भावना देखिएको थियो ।
तर यो अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । तत्कालीन गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै १४ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो । अन्तरिम खारेज भएसँगै १६ भदौ २०५१ मा प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेका ९० प्रहरी अधिकृतहरु एकसाथ अवकाश भएका थिए ।
उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको आदेशको पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा आएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुका कारणहरु खुलाइएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयमा रोक लगाउँदा थप अन्योलता हुने स्थितिलाई सर्वोच्चले आधार मानेको आदेशको पाठमा उल्लेख छ ।
‘३० वर्षे नोकरी अवधि पूरा भएको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था रोक लगाउने हो भने के कति वर्षमा अवकाश दिनु पर्ने हो ? कहिले अवकाश हुने वा नहुने के हो ? भन्ने विषयमा अन्यौलता सृजना हुने मात्र नभई विद्यमान कानुन निष्कृय हुने जाने देखिन्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
यसको असर प्रहरीको चन अफ कमाण्डसम्म जाने विषय पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । ‘विद्यमान कानून निष्कर्ष भएको अवस्थामा समग्र प्रहरी संगठनको संरचना, कार्य सञ्चालन, पदसोपान, चेन अफ कमाण्ड, कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको वृति विकास एवम् माथिल्लो पदमा जाने वैध अपेक्षामा समेत प्रतिकुल असर पर्न जान्छ’ न्यायाधीशद्धयको इजलासले ३० वर्षे हटाउने पक्षमा दिएको अन्तरिम खारेज गर्नुपर्ने कारणमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले उल्लेख गरेजस्तै ३० वर्षे हटेको अवस्थामा माथिल्लो पदमा जाने वैध अपेक्षमा भने उचलपुथल हुने अवस्था थियो । यसलाई पनि सर्वोच्चले एउटा कारणको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
नियमावलीमा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यन्वयन नगर्दा कानूनी रिक्तताको स्थिती सृजना हुनसक्ने हुँदा यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिने तर्फ राज्यका तर्फबाट सबै निकायहरुले संवेदनशीलत भई सजगता अपानाउनुपर्ने भएको भन्दै अन्तरिम खारेजको कारण उल्लेख छ ।
@अनलाइनखबर