५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ल्याएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुक्दा व्यवसायी निराश बनेका छन् ।
फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानका अनुसार सरकारले बजेटबाटै निर्यात अनुदान घोषणा गरेसँगै व्यवसायीले निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी थपेका थिए ।
‘निर्यात अनुदानको प्रावधानबाट प्रोत्साहित हुँदै देशका उद्योग–कलकारखानाले आफ्ना उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चर्को ब्याजको पूँजी संकलन गर्दै गुणस्तरीय प्रविधि प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन थालेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, समयमा अनुदान नपाउँदा उद्योग सञ्चालनमा मर्का परेको छ ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७९ लाई ३१ असोज २०७९ का दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । कार्यविधि भने २०७५ सालमै बनेको थियो ।
उक्त नियम अनुसार पाउनुपर्ने अनुदान नै नपाएपछि उद्योगीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै उद्योगीले आव २०७९/८० बाटै निर्यात अनुदान नपाएको बताएका छन् ।
‘मुलुकको आर्थिक व्यवस्था सुदृढ तथा रोजगारी सिर्जना गर्न निर्यातजन्य उद्योगको समर्थन तथा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ,’ अर्थमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा छ, ‘तर, समयमा अनुदान नपाउँदा उद्योग सञ्चालनमा ठूलो मर्का पर्न गएको छ ।’
यसले स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी निर्यात गर्ने कृषिजन्य उद्योग, धागो तथा गार्मेन्ट उद्योग बढी प्रभावित भएको समेत एसोसिएसनले जनाएको छ ।
निर्यातमूलक उद्योगको लगानी सुरक्षा तथा रुग्ण हुन नदिन समेत उनीहरूले अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्थमन्त्रीले रोकिएको अनुदान वितरण सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बजेटमै कम रकम राखिएका कारण पाउनुपर्ने अनुदान समेत वितरण हुन नसकेको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । एसोसिएसनका अनुसार निर्यातमा पाउनुपर्ने अनुदान दुई वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
कति हुन्छ अनुदान ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७९/८० को बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान व्यवस्था गर्दै निर्यात सुधार घोषणा गरेका थिए ।
सोही अनुसार कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो । कार्यविधिले नगद अनुदान सम्बन्धी सुविधा थप फराकिलो बनाएको थियो ।
पछिल्लो व्यवस्था अनुसार वार्षिक निर्यात ५० करोडभन्दा माथि भए निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । ५० करोडभन्दा कम वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने नगद अनुदान सीमा भने कम्तीमा ४ प्रतिशतदेखि मूल्य अभिवृद्धि र अघिल्लो आवको निर्यातका आधारमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो व्यवस्थाले सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टिल, जुत्ता, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सहित वस्तु र सेवामा अनुदान पाउने प्रावधान छ ।
नेपालका छिमेकी देशले वस्तु निर्यातमा ठूलो अनुदान दिने गरेका छन् । यहाँ भने नियम कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ ।
विगतमा कृषि उपज, सुनचाँदीका गहना, छाला, तयारी पोसाक, गलैंचा सहित वस्तुमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको थियो । चिया, कफी, मसला लगायत १२ वस्तुले निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था थियो ।
निर्यातमा नगद अनुदान व्यवस्थाको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन २०७८ ले निर्यातमा नगद अनुदान बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
@अनलाइनखबर