काठमाडौँ । सरकारले एमाले नेता (प्युठान) हरि रिजालको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी भागबन्डाका आधारमा आयोग गठन गरेको हो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल निकट मानिएका रिजाल भूमिसम्बन्धी कुनै ज्ञान र विशेषज्ञ नभएपनि उनलाई यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरिएको टिप्पणी एमालेभित्र हुन थालेको छ ।
रिजाल नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा राधाकृष्ण कँडेलसँग पराजित भएका थिए ।
एमाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रदेश कमिटी अध्यक्षको निर्वाचन लड्न गएका रिजाललाई एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आशीर्वाद रहेको बताइन्छ ।
‘हरि रिजालजीमा भूमिसम्बन्धी खासै ज्ञान भएको पाइँदैन । यद्यपि उहाँ पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलको निकट भएकै कारण यसअघि पनि पटक पटक अवसर पाउने नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ’, एमालेका एक नेताले भने, ‘अहिले फेरि उहाँलाई भूमिजस्तो महत्त्वपूर्ण आयोगको नेतृत्व सुम्पेर पुरस्कृत गरिएको छ ।’
त्यसो त लुम्बिनीमा एमालेभित्र पटक पटक अवसर पाइरहने नेताका रूपमा रिजाल चिनिन्छन् । पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमा सांसद,मन्त्री, दोस्रोमा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार, पार्टी केन्द्रीय सदस्यलगायतका अवसर पाउने नेताका रूपमा एमाले नेता कार्यकर्ताले रिजाललाई चिनिन्छन् । त्यतिमात्र होइन पार्टी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि उनै रिजाल पछिल्लो पटक प्रदेश अध्यक्षका लागि निर्वाचन लडेका थिए ।
२०८० भदौमा भएको एमाले प्रदेश कमिटीको अधिवेशनमा कँडेलले ४७९ मत पाएर निर्वाचित हुँदा प्रतिस्पर्धी रिजालले ४७७ मत पाएका थिए । रिजाललाई पार्टी अध्यक्ष ओली, महासचिव पोखरेललगायतको समर्थन रहेको थियो भने कँडेललाई उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको साथ रहेको एमाले वृत्तमा अधिवेशन बेला चर्चा भएको थियो ।
आयोगका उपाध्यक्षमा जाजरकोटका सनतकुमार कार्की छन् उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा आयोगको उपाध्यक्ष बनेका छन् । कार्की कांग्रेस कर्णालीका उपसभापति हुन् ।
त्यस्तै एमाले कोटाबाटै गुञ्जबहादुर खड्का र आरती भण्डारी पनि आयोगको सदस्य बनेका छन् । त्यसबाहेकका अनिलकृष्ण प्रसाईं, गोबर्द्धन ओली, टेकबहादुर शाह र जगतबहादुर देउजा सदस्य आयोगका सदस्य चयन भएका छन् ।
नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धन बनेपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले केशव निरौला नेतृत्वको भूमि आयोग खारेजी गरेको थियो । खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार बनेपछि फिर्ता लिउसँगै नयाँ आयोग गठनको बाटो खुलेको हो ।
निरौला नेतृत्वको यसअघिको आयोगले ४ हजार ५८६ भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको बताएको छ । त्यस्तै ७२८ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको र १० लाख ७७ हजार ४४६ निवेदन प्राप्त गरी लगत प्रविष्टि गरिएको बताइएको थियो । रिजाल नेतृत्वको आयोग २०४८ पछि १६ औं नम्बरमा परेको छ । यसअघि बलबहादुर राई, शैलजा आचार्य,ऋषिराज लुम्साली,बुद्धिमान तामाङ,चन्दा शाह, तारणीदत्त चटौत, गंगाधर लम्साल, कैलाश महतो,गोपालमणी गौतम, भक्तिप्रसाद लामिछाने, शारदाप्रसाद सुवेदी, गोपाल दहित, देवी ज्ञवाली केशव निरौलाको नेतृत्वमा भूमि आयोग गठन भएका थिए ।