२२ कात्तिक, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि अफिमको खेती १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ ।
मादक पदार्थ एवम् अपराध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय (यूएनओडीसी)को नयाँ रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४ मा अफगानिस्तानमा अफिमको खेती १९ प्रतिशतले बढेको हो ।
सन् २०२३ मा अफगानिस्तानमा अफिमको खेतीमा ९५ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । यस वर्ष अफिमको खेती र उत्पादन घटे पनि सन् २०२२ को तुलनामा भने कम नै छ ।
सन् २०२२ मा अफिमको खेती दुई लाख ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा भएको थियो । तालिबानले प्रतिबन्ध लगाएपनि अफगानिस्तानमा अझै १२ हजार ८०० हेक्टर जग्गामा अफिम खेती हुने गरेको अनुमान छ ।
अफिमको खेतीमा प्रतिबन्ध लागेपछि अफगानिस्तानका किसान विकल्प खोज्न बाध्य छन् । कतिपयलाई दैनिक खर्च चलाउन पनि कठिन भएको बताइन्छ । यूएनओडीसीकी कार्यकारी निर्देशक गादा बोलीले अफगानिस्तानका किसानका कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकल्प दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अफगानिस्तानमा अफिमको खेती असाध्यै घटेको छ । अफगानिस्तानका किसानका लागि यो एउटा राम्रो अवसर पनि हो । उनीहरुलाई अवैध बजारबाट बाहिर निकालेर स्थायी र वैध आयको विकल्प खोज्न तत्काल मद्दत गर्नुपर्छ ।’
दक्षिण–पश्चिम अफगानिस्तान अफिम उत्पादनको केन्द्र मानिन्छ । तर यस वर्ष अफिम खेतीको ५९ प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर प्रान्तमा देखिएको छ । यही क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा करिब चार गुणाले अफिम उत्पादन बढेको पाइएको यूएनओडीसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अफिमको उत्पादन बढ्नुको कारणमा बजारको माग र किसानको आर्थिक कठिनाइ मुख्य कारण हुन सक्ने अनुमान छ । सन् २०२४ को पहिलो ६ महिनामा एक किलो सुख्खा अफिमको मूल्य करिब ७३० अमेरिकी डलर रहेको छ । जबकि प्रतिबन्ध लगाउनु अघि एक किलो सुख्खा अफिमको मूल्य औसत १०० अमेरिकी डलर थियो ।
रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘उच्च मूल्य र घट्दो अफिम भण्डारले किसानहरुलाई प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्न उक्साउन सक्छ । साथै यो छिमेकी देशमा पनि फैलिन सक्छ ।’
रिपोर्टमा लेखिएअनुसार प्रतिबन्ध लागेका कारण अफगानिस्तानका किसानहरु गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् । त्यसैले उनीहरुलाई दिगो आय स्रोतको आवश्यकता छ ।
अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि एवम् सहायता मिसनका प्रमुख रोजा ओटुबायेबाले अफगानिस्तानका किसानलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको तत्काल आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी चाहन्छौं यो परिवर्तन स्थायी हुनुपर्छ र तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दिनुपर्छ ।’