२५ कात्तिक, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले द्वन्द्वकालीन घटनाको पर्याप्त अनुसन्धान गरेर स्पष्ट आधार वा कारण खुलाएर मात्रै त्यसलाई टुंग्याउन आदेश जारी गरेको छ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उजुरीमाथि थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने (तामेलीमा राख्ने) भए त्यसको आधार र कारण खुलाउन अनि त्यसक्रममा पीडितलाई पनि संलग्न गराउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र आदेश जारी गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा तामेलीमा राख्नुपर्ने मनासिब अवस्था देखिन आएमा स्पष्ट आधार र कारण खुलाई तामेलीमा राख्नुअघि पीडित पक्षलाई आफ्नो भनाई राख्ने मौका समेत प्रदान गरी निर्णय गर्नु ।’
द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनावारे अनुसन्धान गर्ने दुई आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितहरुले दिएको केही उजुरीको अनुसन्धान नगरी फाइल तामेलीमा पठाएका थिए ।
त्यसबारे सूचना माग्दा कुनै जानकारी नदिएको भन्दै ५२ जना उजुरीकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए, सर्वोच्च अदालतले त्यही रिटमाथि फैसला गर्दै उजुरीबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरेर मात्रै त्यसको टुंगो लगाउन अनि टुंग्याउदा उजुरीकर्तालाई अनिवार्य रुपमा संलग्न गराउन आदेश दिएको हो ।
विद्रोही पक्षबाट गरिएको चन्दा असुली, शिक्षण पेशाबाट बञ्चित गरिएको, भगौडा भनिएका सुरक्षाकर्मीहरुको जग्गा जमिन कब्जा भएको र त्यसको प्रमाण नभएको, बालसैन्य बनाइएको, मानव ढाल बनाइएको जस्ता उजुरीहरु द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा नपर्ने भन्दै दुवै आयोगले उजुरी तामेलीमा राखेका थिए ।
हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ र बेपपत्ता छानविन आयोगमा २ हजार ८६४ उजुरी छन् । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको न्यायको अधिकारमा द्वन्द्वपिडितहरुको पनि हक हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई बेवास्ता नगर्न दुवै आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
‘पीडितहरूको पीडालाई सुनी निजहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ सुनुवाईको हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनबाट पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रुपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अपनाइनुपर्छ ।’
राज्यको कानुनबाट स्थापित दुई आयोगले संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, मानवीय कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिनैपर्ने औंल्याउदै सर्वोच्च अदालतले अदालतबाट न्यायिक मतसहित प्रतिपादित नजीरहरुलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका पीडितको उजुरी वा जानकारीलाई आयोगहरुले खुला र गम्भीर रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उजुरीको फस्र्योटका नाममा वास्तविक घटनासँग जोडिएका विषयको छानबिन नै नगरी उजुरी तामेलीमा नराख्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना, सपना प्रधान मल्ल, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ४ पुस, २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
उक्त पूर्णपाठको रायमा आफ्नो पूरक मत राख्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले उजुरीका विषयवस्तु जाँच नै नगरी पीडितका उजुरीहरु तामेलीमा राख्न उचित नहुने औंल्याएका थिए । उनले त्यसरी उजुरी तामेलीमा राखे नागरिकको न्यायको हक सम्बोधन नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।