२५ मांसिर, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सार्वजनिक विद्यालयका मात्रै नभइ निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि पार्टीको कार्यकर्ता रहेको बताएकी छिन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’माथिको अन्तरक्रियामा उनले निजी विद्यालयका सञ्चालकले राजनीति गर्दा कोही पनि बोल्ने नगरेको गुनासो गरिन् ।
‘सार्वजनिकमा मात्र होइन निजीका सञ्चालक नै पार्टीको क्याडर हुनुहुन्छ । यो विषय किन उठ्दैन ? यो विषय बाहिर ल्याउन सक्दैनौं । सार्वजनिक विद्यालयको मात्र नकारात्मक प्रवाह भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
निजी विद्यालय शक्तिबाट निर्देशित भएको पनि उनले टिप्पणी गरिन् ।
‘सार्वजनिक विद्यालय शक्तिविहीन भए, जो राज्यबाट चलेका छन् । संस्थागत विद्यालय शक्तिबाट निर्देशित छन् । शक्तिशाली छन्,’ उनले भनिन् ।
यी असमान विषय विद्यालय शिक्षा ऐनले टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पैसा नभएका कारण कोही पनि शिक्षाबाट बञ्चित हुन पाँइदैन,’ उनले भनिन् । निजीलाई बन्द गर्नेभन्दा पनि नियमनको आवश्यक रहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
‘निजीलाई निषेध गर्ने भनेको होइन, नियमन गर्ने भनेको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले स्पष्ट भनेको छ । यो ऐन कार्यान्यन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । निजीले ऐनमा तोकेबमोजिम छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनको जोड छ ।
‘पाँच सय विद्यार्थी भएकाले १० प्रतिशत, आठ सय भएकाले १२ प्रतिशत र एक हजार बढी विद्यार्थी भएकाले १५ प्रतिशत दिनुपर्छ । अहिले १० प्रतिशत पनि कार्यान्यन भएको छैन । त्यसप्रति जवाफदेही बनाउने कि नबनाउने ?,’ उनले प्रश्न गरिन्
निजी विद्यालय पनि राज्यको निजी अन्तर्गत खुलेकाले ऐनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘निजी लोककल्याणकारी हुनपर्यो ।’ मन्त्री भट्टराईले निजी र सरकारी दुवैमा एउटै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हुनुपर्ने पनि बताइन् ।
‘निजीले रिफ्रेन्सको नाममा अरु पाठ्यपुस्तक पढाइरहेका छन् । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानको मर्म बंग्याउन पाइँदैन । ऐन कार्यान्यन गर्न योजना बनाइसकेको छ ।’
तीन तहको सरकारले कुनले कति शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर ऐनमा तोकेर जानुपर्ने धारणा राख्दै उनले भनेकी छिन् , ‘१० प्रतिशत शिक्षामा संघ सरकारले लगानी गरेको छ । प्रदेशको ४ प्रतिशत नि छैन । स्थानीयको ५ प्रतशित भन्दा माथि छैन । तीनै तहको सरकारले शिक्षामा कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
राज्यले २० प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्यन नभएको गुनासो उनको छ ।
मन्त्री भट्टराईले पालिकाले आफ्नो योजना बनाएर कति विद्यालय कति शिक्षक चाहिने हो त्यो माग गर्न आग्रह गरिन् । पालिकाले कोष बनाएर त्यो कोषमा संघ र प्रदेशले अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसका लागि अब विद्यालय शिक्षा विधेयकले समाधान गर्ने गरी बनाउने पर्ने बताइन् । विधेयकमा कहाँ समस्या छ भन्ने पहिचान भएकाले सबै पक्षसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा मन्त्री भट्टराईको जोड छ ।