२६ मंसिर, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले अदालतको विषयमा प्रस्ट पार्न आग्रह गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई पत्र पठाएको छ ।
ओलम्पिकभित्रको विवाद अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकसम्म पुगेपछि आईओसीले पत्र लेख्दै अदालतको मुद्दाको विषयमा स्पष्ट पार्न नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) सँग आग्रह गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभाले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि ओलम्पिकभित्रको विवाद थप गिजोलिएको छ । १८ मंसिरमा बसेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बोर्ड बैठकले अदालतको अवज्ञा गर्दै विधान संशोधनको निर्णय गरेको थियो ।
अघिल्लो दिन उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधनको निर्णयले अदालतमा पुगेका नेपाल रग्वी संघ सहितका चार खेल संघलाई क्षति पुग्ने भन्दै सो कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । आफूहरूले नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट सदस्यता नपाएको भन्दै नेपाल रग्वी संघ, नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघ र नेपाल स्केटिङ संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधन कार्य रोक्न ओलम्पिक कमिटीलाई आदेश दिएको हो ।
तर, अदालतको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को साधारणसभा रोक्ने पत्रको अवज्ञा गर्दै ओलम्पिकको साधारणसभाले विधान संशोधनको निर्णय गरेको थियो । अदालतको आदेश अवज्ञा हुने भन्दै विरोध गर्ने उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ सहितका केही बोर्ड सदस्य बैठक बाहिर रहेको समयमा अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विधान पारितको निर्णय गराएका थिए ।
ओलम्पिकमा अध्यक्ष र महासचिव दुई कार्यकाल रहने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि बाटो खुल्ला गर्न विधान संशोधनको निर्णय गराएका थिए ।
एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यले अदालतको मानहानी भएको भन्दै नेपाल रग्वी संघ सहित ६ वटा ओलम्पिकमा सदस्यताको माग गरिरहेका संघहरूले अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले आइतबार मात्र अवहेलनाको मुद्दामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग जवाफ माग गरेको छ ।
अदालत र नेपाल सरकारलाई अटेर गर्दै निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा अघि बढेका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई आईओसीले अदालतको मुद्दाको विषयमा स्पष्ट पार्न पत्र काटेको हो । आईओसीले अदालतको विषयमा स्पष्ट नपारेसम्म एनओसीसँग माग गरिएको प्रस्तावको जवाफ समेत नदिने बताएको छ ।
त्यस्तै, आईओसीले अदालतको विषयमा प्रस्ट नपारेसम्म १८ र १९ मंसिरमा एनओसीले सोधेको विषयमा जवाफ नदिने पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले १८ मंसिरको साधारणसभाबाट विधान संशोधन पारित गराएर आईओसीलाई स्वीकृतिका लागि पठाएका थिए । तर जीवनरामले आईओसीमा पठाएको पत्रको विषय बाहिर जानकारीमा छैन ।
आईओसीसँगको पत्राचारको विषय बाहिरिने भएपछि अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफूलाई आधिकारिक मेलको पहुँचबाट हटाएका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन्। महासचिव श्रेष्ठले मेलको पासवर्ड परिवर्तन गरेर अध्यक्षले बदमासीको चरमसीमा पार गरेको बताएका छन् ।