९ पुस, काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन प्रकिया थप विवादमा फसेको छ । विवादास्पद बनिरहेको एनओसी निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम तोकिएको थियो ।
तर अदालतले निर्वाचनका विषयमा सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेपनि एनओसी नेतृत्वले भने जबरजस्ती चुनावी प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवादले नयाँ रुप लिएको छ । यसअघि नै विवादास्पद बनिसकेको निर्वाचन प्रक्रियामा सोमबार बिहान प्रहरीले नै हस्तक्षेप गर्दा थप विवाद बनेको हो ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी नेतृत्वले एनओसीको आगामी चार वर्षे कार्यकालको लागि यही १३ पुसका लागि निर्वाचन गर्ने गरी मिति तय गरेको थियो । त्यसमा लागि सोमबारसम्म मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकिएको थियो ।
नेपाल रग्वी संघ सहित चार खेल संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचनको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यस्तै अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने समेत आदेश दिएको छ ।
एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले प्रहरी पठाएर निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे । ‘प्रहरीले प्रवेश निषेध गर्यो । सरकारी हस्तक्षेप भयो । मनोनयन दर्ताका लागि भौतिक रुपमा उपस्थित हुने वातावरण नबनेपछि निर्वाचन कमिटीले नै इमेलमार्फत मनोनयन दर्ता गर्न सकिने भनेर पठाएपछि राती साढे ११ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गराउन सकिने भएको थियो’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनले आफूले पनि अध्यक्ष पदका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उनकै प्यानलबाट महासचिवमा नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड कनोइङ संघका राजिव श्रेष्ठले मनोनयन दर्ता गराएको स्रोतले बताएको छ ।
श्रेष्ठसँगै एनओसीका वर्तमान महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई सम्पर्क प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । तर निलेन्द्रराज श्रेष्ठले पनि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी पेश गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि १७ मंसिरको विशेष साधारण सभा रोक्नका लागि उच्च अदालत पाटनले उक्त साधारण सभा रोक्नका लागि आदेश जारी गरेपनि एनओसीले साधारण सभा गर्दै विधान संशोधन गरेको थियो ।
अदालतको आदेश र सरकारको निर्वाचन रोक्न गरेको निर्देशन अवज्ञा गर्दै ओलम्पिकले निर्वाचन गर्न खोजेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा एनओसीको मुख्यालय सातदोबाटो पुगेको प्रहरी टोलीले कार्यालय तालाबन्दी गरेर कसैलाई प्रदेश गर्न बन्द गरेको थियो । जसले गर्दा मनोनयन रोकिएको थियो ।
अदालतको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले समेत एनओसीका अध्यक्ष र महासचिवलाई इमेल लेख्दै अदालतको विषयमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो ।
एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भने आइओसीकै सहमतिमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको दावी गर्छन् । ‘ओलम्पिकको चार्टर अनुसार चल्ने संस्था हो । आइओसीको सहमति अनुसार नै हामी जाँदै छौँ । अदालतबाट निर्वाचन नगर्न आदेश भाको छैन । हामीले नपालको कानुन नमान्ने भन्ने हुँदैन । नेपालको कानुन मान्छौँ । आइओसीको बडापत्र छ । कानुनले पनि बढापत्र मानेर खेलकुद ऐनमा समावेश गरेको छ ।’
अदालतले निर्वाचन रोक भनेर नभनेको र छलफलका लागि बोलाएको श्रेष्ठले बताए । ‘सम्मानित उच्च अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि पुस १२ गते शुक्रबार बोलाएको छ । अब आदेश दिनुपर्ने हो कि होइन । त्यस विषयमा छलफलका लागि बोलाएको हो । हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम रोक भनेको छैन ।’
यसअघि मंसिर १७ को विषेश साधारण सभा रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि एनओसीले विशेष साधारण सभा गरेको थियो । रग्बी बेसबललगायतका संघले एनओसीबाट आफूहरुले सदस्यता नपाएको भन्दै विशेष साधारणसभा रोक्न मागसहित रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाईपछि मंसिर १६ गते उच्च अदालतले एनओसीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साधारणसभा रोक्न भनेको थियो ।
तर एनओसीले भने पत्रको अवज्ञा गर्दै साधार सभा गरेको थियो । महासचिवले अदालतको पत्रबारे जानकारी गराउँदा पनि जबरजस्तै साधारण सभा सकाएको आरोप लागेको थियो ।
तर एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने त्यो दिन बिहान साधारण सभा भइसकेपछि दिउँसो मात्र अदालतको पत्र प्राप्त भएको दावी गरे ।
अदालतको आदेशविपरित संशोधित विधान अनुसार अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । जसमा अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अब चार वर्षको हुने बनाइएको छ ।
यसअघि अध्यक्ष र महासचिवको दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था विधानमा थियो । संशोधित विधानमा अध्यक्ष र महासचिवको चार कार्यकाल बनाएपछि त्यसैको जगमा टेकेर जीवन राम श्रेष्ठ तेस्रो पटक अध्यक्ष हुने दाउमा छन् । धेरैले जीवनरामलाई एकलौटी गर्न खोजेको आरोप समेत लगाइरहेका छन् ।