१७ पुस, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवेशबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत बाहेकका निर्णयमा पनि अनुसन्धान हुनसक्ने व्यवस्थासहित अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएपछि एमाले आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो । यस विषयमा कांग्रेस भित्र दुई धार देखिएका बेला एमालेले पनि आन्तरिक छलफल गरेको हो
यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, एमालेका सचिव एवं संसदीय मामिला विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराई यो छलफलमा सहभागी छन् ।
मंगलबार सिंहदरवारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय मामिला विभाग प्रमुख भट्टराई, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, सचेतक सुनिता बराल सहितको बसाइमा पनि यो विषय उठेको थियो ।
संसदीय समितिमा रहेका विधेयक अगाडि बढाउन फोकल पर्सन तोक्न बसेको उक्त बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका विधेयकबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने भनेर समन्वयका लागि आग्रह गरेका थिए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार वटा विधेयक छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छन् ।
यो समितिमा रहेका विधेयक अगाडि बढाउने जिम्मेवारी एमालेको तर्फबाट सांसद पन्तलाई दिइएको छ । यो जिम्मेवारी पाउनु अगाडि सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वयको विषय उठाएका हुन् ।
‘राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका अख्तियार ऐन, भ्रष्टाचार ऐन, संघीय निजामती ऐन संशोधन विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीसँगै पनि छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि यहाँहरूले समन्वय गर्नुहोला’ सांसद पन्तले भनेका थिए । सांसद पन्तले यस्तो आग्रह एमाले संसदीय मामिला विभाग प्रमुख भट्टराई, एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला, सचेतक बराललाई गरेका हुन् ।