काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाइएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा तत्काल, अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालको कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने सकिने गरी सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार बीमा कार्यक्रमको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न १३ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर कार्ययोजनासहितका सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले नीतिगत, कानुन, स्वास्थ्य बीमामा सहभागिताको संरचनात्मक ढाँचा, स्रोत व्यवस्थापन, सेवाको थैली र प्रिमियम निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, सेवा सुधार, कार्यान्वयन तहमा सुधार, प्रिमियमका स्ल्याब, प्रिभेन्टिभ कार्य तथा सचेतना वृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित सुझावहरु दिएको छ ।
अहिलेको वर्षलाई आधार वर्ष मान्दै २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन १० वर्षे प्रस्तावित लक्ष्यसहितको सुझाव दिएको एक सदस्यले बताए ।
यस्तै विपन्न परिवारको प्रिमियम नेपाल सरकारले तिर्ने र त्यसमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रगतिशील प्रिमियमको शुल्क न्यूनतम कतिदेखि अधिकतम कति लिने भन्ने सुझाव पनि समितिले दिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
‘सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीको तलब स्वास्थ्य बीमा आबद्ध अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘आम्दानीको आधारमा अन्य व्यक्तिको पनि प्रिमियम शुल्क तोक्न सिफारिस गरेका छौं ।’
ती सदस्यका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारले नै निःशुल्क गर्ने त्यसभन्दा माथिको स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा बीमाले कभरेज गर्नुपर्ने गरी सुझाव दिइएको छ ।
सुविधा थैली बढाउने आधारमा परिवारको प्रिमियम शुल्क पनि केही मात्रामा बढाउने, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक तलबको केही प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा बुझाउने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन स्वास्थ्य कर दोब्बर गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने लगायत आधारसहित सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गत असोजमा सुझाव समिति गठन भएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आचार्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।
समितिमा विकास अर्थशास्त्री तथा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेसँगै वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्रा. डा. भगवान कोइराला सदस्य छन् ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत समितिको सदस्य छन् ।