काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको नाममा दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले नेपाल टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नयाँ बिलिङ सिस्टमका बारेमा परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा व्यक्तिको सूचनामा पहुँच नदिन र वैयक्तिक सूचनामा ख्याल गर्न भनेको हो ।
नेपाल टेलिकमले एकीकृत बिलिङ सिस्टमलाई विस्थापित गरि सीआरटीबी सिस्टम जडान गर्न लागेको थियो । त्यसका लागि नेपाल टेलिकमले २०८० चैत १८ गते बोलपत्र समेत आह्वान गरेको थियो । तर उक्त कार्य नयाँ नभई त्रुटिपूर्ण, खर्चिलो र ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति हुने प्रक्रिया भएको भन्दै रिता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिइन् । उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नेपाल टेलिकमका नाममा दुई बुँदे आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले रिट भने खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले रिट खारेज हुने फैसला सुनाए पनि नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टमले नागरिकको व्यक्तिगत सूचना र तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने र त्यो दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस तर्फ सचेत हुन भन्दै दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
‘व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू ’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
-यस्तो छ दुई बुँदे निर्देशन
(क) निवेदकले रिट निवेदनमा बोलपत्र बमोजिमको खरिद गरिने बिलिङ प्रणालीमा प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का सेवा ग्राहीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्याङ्कसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरू जोखिममा पर्ने भनी जिकिर लिएको अवस्था देखियो । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् सुरक्षा समेतमा गम्भीर आघात पर्न जाने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्याङ्क र पत्राचार आदि कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन । सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लङ्घन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुँदा सोका लागि बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणालीअन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू ।
(ख) कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी मितव्ययी समेत हुनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रक्रियाको पुनः सुरुवात गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ’ख्याल गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र अख्तियार दुरुपयोग
रिता कार्की विरुद्ध नेपाल टेलिकम केन्द्रिय कार्यालय भद्रकाली प्लाजा स्थित सार भवन समेत/मुद्दा: उत्प्रेषण/०८०–०–१२९९ पृष्ठ ४० अनुसन्धान आयोगले समेत कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भनी निर्देशन दिएको समेतका सन्दर्भमा प्रस्तुत खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रका सर्तहरूको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनू ।