२९ पुस, काठमाडौं । सहकारी संस्थाले कुल ऋणको ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय जस्ता उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सहकारी संस्थाले यस्तो ऋण लगानी गर्दा ऋण भुक्तानीका लागि ग्रेस अवधि समेत दिन सक्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।
सोमबार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।
‘विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ,’ मस्यौदामा छ, ‘उक्त सीमा हाल कायम नरहे २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने छ ।’
सहकारी संस्थाले कार्यालय प्रयोजनका लागि जग्गा/भवन खरिद गर्दा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
‘संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पूँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हुन आउने रकम बराबर जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रूपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्नेछ,’ प्रस्तावित व्यवस्थामा छ, ‘यो विपरीत सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरे सो बराबर रकम प्राथमिक पूँजीकोष गणना गर्दा घटाउनुपर्ने छ ।’