२९ पुस, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अब कुनैपनि नागरिकले खाद्य अभाव झेल्नु नपर्ने बताएका छन् । सोमबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।
खाद्य संप्रुभुत्ता नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्ने जिम्मा सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले देशभरका नागरिकको सहज र सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न प्राप्त गर्न सकुन् भनेर समय समयमा अनुदान दिँदै आएको बताए ।
‘संविधानप्रदत्त अधिकार आज आम नेपालीहरुले खाद्य अभावमा बाच्न नपरोस् । खाद्य संप्रुभुत्ता संवैधानिक अधिकार हो । त्यसलाई पूरा गर्ने परिभाषित जिम्मा सरकारले लिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले खाद्यान्न ढुवानीमा केही अनुदान दिएको छ । चाडपर्वलक्षित सहुलियत मूल्यमा अनुदान दिएको छ । दुर्गम भुगोलमा पनि अनुदान दिँदै आएको छ ।’
सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग गर्ने कार्यविधिलाई पास गरेको उल्लेख गर्दै अब सरकारी कार्यालयहरुमा नेपाली कागजको प्रयोग नगरे बेरुजु आउने स्पष्ट पारे ।
‘अब हामी द्वन्द्ववादबाट हेर्ने हो भने हरेक चुनौतीसँग सम्भावना र सम्भावनाबाट चुनौती हुन्छ । हामीले दुर्गममा सेवा गरिरहेका छौं भन्ने पनि छ तर त्यस दुर्गममा सम्भावना पनि छ,’ उनले भने ।