२९ पुस, काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने जारी नगरी रोकेका छन् ।
सरकारले पेश गरेका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा भएकाले जारी नभएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
‘यो अध्ययादेश अध्ययनकै क्रममा छ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपूर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था यो अध्यादेशमा गरिएको स्रोतले बतायो । भूमि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले व्यवस्था परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोत बताउँछ ।
त्यसरी वितरण गर्न खोजिएको जग्गा वन क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले वन ऐन पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘सुकुमवासीसँग सम्बन्धित विषयमा ठूलो राजनीति जोडिएको सरकारी जग्गा बाँड्ने विषय यो अध्यादेशमा परेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्न हतार नगरको बुझिन्छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
यसका साथै, रियल ईस्टेट तथा घरजग्गा व्यवसायीले कम्पनीहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउने तथा यसअघि त्यस्तो जग्गा भएका कारण जग्गा बेच्न नपाएकोमा त्यो बिक्री पनि गर्न दिने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा परेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘भूमिसम्बन्धी विषय संवेदनशील विषय भएकाले यो विषय संसदबाटै आओस् भन्ने चाहना हुनसक्छ,’ स्रोतले बतायो ।