काठमाडौँ — जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बुधबार नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रतिस्पर्धी युवा अधिकृत कर्मचारीले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा दुई वर्षको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह तथा ३ वर्षको विद्यावारिधि (पीएचडी) तहमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०१६ देखि उपलब्ध हुँदै आएको यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत यसपूर्व १ सय ६५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् भने नयाँ सम्झौताअन्तर्गत थप २२ विद्यार्थीले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।
छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाको क्षमता अभिवृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताए । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान र सीपले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ । यसले नेपाल र जापानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनसमेत योगदान पुर्याउने उनको दाबी छ ।
जेडीएस स्नातकहरूले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र दुई देशबीचको लामो समयदेखिको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने राजदूत युताकाले बताए ।