७ असोज, काठमाडौं । झापा कमल गाउँपालिकाको लखनपुर सामुदायिक खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा बागी उम्मेदवारी दिएको भन्दै नेकपा एमालेले उषा भण्डारीलाई कारबाही गरेको छ । एमालेले उषा भण्डारीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो ।
भण्डारीले यसअघि खानेपानी समितिकी निर्वाचित अध्यक्षका रुपमा दुई कार्यकाल चलाइसकेकी थिइन् । ‘पार्टीको निर्णय बर्खिलाप हुने गरी पार्टी सदस्य कमरेड उषा भण्डारीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको र सो उम्मेदवारी फिर्ता लिन कमिटीले गरेको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको हुँदा पार्टी विधानबमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी निज उषा भण्डारीलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गरिएको व्यहोरा सम्पूर्णमा अवगत गराउँदछौं’, नेपाल एमाले कमल गाउँपालिका कमिटीले भदौ २३ मा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चुनावचाहिँ एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार डम्बर निरौलाले जिते । बागी उठेकी भण्डारीले नै एमालेका आधिकारिक उम्मेदवारलाई टक्कर दिन पुगिन् । उपभोक्ता समिति अध्यक्षमा विजयी भएका निरौलाले ९ सय १७ मत पाउँदा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी बनेकी भण्डारीले ७ सय ४१ मत पाएकी थिइन् ।
निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको शपथग्रहण भने असोज ६ गते आइतबार आयोजना गरिएको थियो ।
दलगत भागबन्डा र हस्तक्षेपको दृष्टान्त
खानेपानी समितिजस्तो आम नागरिकको जीवनसँग सरोकार राख्ने स्वतन्त्र सामुदायिक संस्थामा समेत हुन गएको यो स्तरको दलगत हस्तक्षेपले नेपालको वर्तमान बेथिति उदांगो बनाएको छ ।
झापाको कमल गाउँपालिकाको यो घटना एउटा दृष्टान्त मात्रै हो, जसले जुनसुकै स्वतन्त्र र सामुदायिक क्षेत्रमा समेत दलगत भागबन्डा तथा हस्तक्षेपको दुष्प्रभाव कति गहिरोसम्म परेको छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । संघदेखि गाउँतहसम्म हरेक क्षेत्र दलीयकरणले ग्रस्त छ भन्नलाई कमल गाउँपालिकाको पालिकास्तरीय उपभोक्ता समितिमा भएको चुनावलाई हेर्न सकिन्छ ।
कमल गाउँपालिकाको खानेपानी समितिमा एमालेमात्रै होइन, विभिन्न दल मिलेर गठबन्धन गरेका थिए । अनि केन्द्र र प्रदेशमा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेको कांग्रेस यस खानेपानी समितिमा भने माओवादी र नेकपा एसलगायतसँग मिलेर एमालेविरुद्ध उत्रिएको थियो ।
भण्डारी तेस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिन चाहे पनि पार्टीले सोही गाउँपालिकाका पूर्व वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर निरौलालाई उठाएको थियो । उनी अघिल्लो कार्यकालमा कमल गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष थिए ।
डम्बर निरौलालाई नेकपा एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाले समर्थन गरेपछि उषाले बागी उठ्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन् ।
केन्द्रीय सत्ता साझेदार पार्टी नेपाली कांग्रेसले भने नेकपा माओवादी, लिम्बुवान र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनबाट राजकुमार नेउपानेलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदका लागि ५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये २ जना विभिन्न राजनीतिक गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए भने उषासहित ३ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए ।
‘पार्टीले पहिले गाउँपालिका उपाध्यक्ष खोस्यो, अहिले कारबाही गर्यो’
दोस्रो कार्यकाल सर्वसम्मतिसहित खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्षमा विजयी भएकी उषालाई गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कमल गाउँपालिका उपाध्यक्षका लागि टिकट दिइएको थियो । तर, टिकट पाइसकेको ३ दिनपछि स्थानीय नेताहरुले नै खोसिदिएको आरोप उनी लगाउँछिन् ।
‘मैले टिकट माग्न पनि गएको थिइनँ । चाहियो भनेको पनि थिइनँ । केन्द्रीय नेतृत्वले विश्वास गरेर मलाई टिकट दिइएको थियो’, उषाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पछि तपाईंले खानेपानीमै राम्रो गरिराख्नुभएको छ । त्यतै सम्हाल्नुस् भनेर फिर्ता गर्न लगाए ।’
तर, अहिले आएर खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा पनि आफूलाई उठ्न नदिएको उनले आक्रोश पोखिन् । ‘हिजो गाउँपालिका उपाध्यक्षको टिकट पनि फिर्ता गर्न लगाए, विधानअनुसार तेस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व लिन्छु भन्दा पार्टी नै मेरो विरुद्धमा लाग्यो’, उषाले भनिन्, ‘त्यसपछि मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी हुँ । तर, ३ दल मिल्दा पनि मैले पाएको मत सम्मानजनक हो ।’
मतदातासँग आफ्नो गुनासो नरहे पनि पार्टीसँग गुनासो रहेको उषाले बताइन् । ‘मलाई खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचनकोबेला कारबाहीमात्रै गरिएन, भौतिक आक्रमणको पनि प्रयास भयो । यसमा मेरो चित्त दुखाइ छ’, उनले भनिन् ।
बाध्यताले कारबाही गरेको दाबी
नेकपा एमाले कमल गाउँपालिका गाउँ कमिटी अध्यक्ष हरिप्रसाद ढकाल भने उषा पार्टीको निर्णयविपरीत गएकाले बाध्यताले कारबाही गरेको दाबी गर्छन् । उनले पार्टीको बैठकमा साझा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका निरौलालाई नै समर्थन गर्ने सहमति गरेर पछि बागी उम्मेदवारी दिएको जिकिर गरे ।
‘उहाँले पार्टी बैठकमा हुन्छ भन्नुभएको हो । तर, पछि के भयो कुन्नि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभयो । पार्टीले आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गरेर अगाडि बढिसकेको थियो, पछाडि फर्किन मिल्ने अवस्था थिएन’, ढकालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बाध्यताले गर्दा उहाँलाई कारबाही गरेका हौं ।’
ढकालले बाहिर प्रचार भएजस्तो अतिराजनीतिकरण नभएको समेत दाबी गरे । उनले भने, ‘माथि केके हुन्छ सबै तल्लो तहले मात्रै धानेरमात्रै पनि नहुँदो रहेछ । कसैको केही न केहीमा आस्था भइहाल्छ, स्वतन्त्र भनेर को स्वतन्त्र हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘जसरी भए पनि हामीले गर्ने सामाजिक सेवा नै हो । राजनीति गर्न खोजिएको हैन ।’
@अनलाइनखबर