बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी सहर निर्माणबारे हालसम्म भएका प्रगति र भावी योजनाको बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ । पूर्व मुख्यमन्त्रीद्वय शङ्कर पोख्रेल र डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संसदीय दलका प्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा सोमबार छलफल गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी सहर निर्माणका लागि थप लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले जग्गा एकीकरणको कामले गति लिनुपर्ने र सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार छिटो सहर निर्माणको काम अघि बढाउन समेत सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एक खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहर निर्माणका लागि लगानीको खोजी सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल थालेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
राजधानी सहर निर्माणका लागि चाहिने स्रोतको खोजी भइरहेको, ऋण लिएर भए पनि जग्गा एकीकरण र सहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको बजेटले राजधानी सहर निर्माण गर्न नसक्ने बताउँदै उनले अहिले छुट्टाइएको सङ्घ सरकारको बजेट पनि अपुग हुने बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले दातृ निकायहरूको साथ र वैदेशिक ऋणको खोजी भइरहेको बताए ।
सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर राजधानी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि भएको बताए । उनले भविष्यका पुस्तालाई सुविधायुक्त जीवन र सुविधा सम्पन्न सहर सुम्पिने दायित्व सबैको हुने बताए ।
राजधानी सहर निर्माणका लागि निर्माण भएको गुरुयोजनाको कार्यान्वयनबाटै भविष्यको सुविधा सम्पन्न सहर बनाउन सकिने उनले बताए । सहर निर्माणका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाइसकेको छ ।
एक हजार विगाह जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमुना प्लट निर्माणको काम अघि बढेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताए । जग्गा एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतको अभाव रहेको उनले बताए ।
@रातोपाटी