७ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आजदेखि सुरु गर्ने सय दिने अभियानका लागि जिल्ला तोकिने प्रतिनिधिहरुको पूर्ण टुंगो अहिलेसम्म लागेका छैन । ७ असोज देखि १६ पुषसम्मका लागि आन्तरिक पार्टी संरचनामा काम गर्ने गरी केन्द्रीय नेताहरुलाई जिल्ला खटाउन लागिएको छ ।
कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार ६६ जिल्लाका लागि प्रतिनिधिहरुलाई पत्र पठाइए सकिएको छ । ‘केही जिल्लाको प्रतिनिधि टुंग्याउन बाँकी छ । जिल्ला तोकिएका नेताहरुले एक आपसमा सल्लाहले आ-आफ्नो तरिकाले जिल्ला परिवर्तन गर्नुभएकाले अन्तिम टुंगो लाग्न केहीको बाँकी छ,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
केन्द्रीय सदस्यहरुका अनुसार प्रतिनिधि भएर जान चाहेका तीन जिल्लाको सूची पठाउन पार्टीले नेताहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । रुची अनुसारका तीन जिल्लाको नाम टिपाउँदा केही जिल्लामा कसैले पनि रुची नदेखाएको एक केन्द्रीय सदस्यले सुनाए । प्रतिनिधि हुन नेताहरुले रुची नदेखाएपछि केन्द्रले ती जिल्लामा प्रतिनिधि तोकेको छ ।
सय दिने विशेष अभियानमा खटिने प्रतिनिधिको लागि पार्टीले कार्यादेश दिएको छ । जिल्ला गएर पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि खटिने प्रतिनिनिलाई २ असोजमा पार्टीले अभिमुखीकरण समेत गरिसकेको छ । अभियान सकेर फर्किँदा प्रतिनिधिहरुले केन्द्रीय कार्यालयमा संगठनको वस्तुगत अवस्था प्रतिवेदन बनाई केन्द्रमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
आन्तरिक समस्या, हुन नसकेका बैठक÷सम्मेलन, विवाद लगायतका कार्य प्रतिनिधिले जिल्लामा गएर गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिले वडा, पालिका, जिल्लाको बैठक बस्न नसकेको भए बैठक नियमित बस्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । विभिन्न तहका कार्य समितिलाई वार्षिक कार्यतालिका बनाउन पनि लगाउनेछ । प्रतिनिधिले जिल्ला मातहत हुने संरचनामा प्रतिनिधि चयन गरेर खटाउनुपर्ने हुन्छ ।
सय दिने अभियानमा सदस्यता विशेष अभियानका रुपमा ‘सदस्यता घर आँगन अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । क्रियाशील सदस्यता कार्ड पुगे÷नपुगेको अभिलेख राख्ने, सदस्यता कार्ड वितरण नभएको भए केन्द्रीय प्रतिनिधिले वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
केन्द्रीय प्रतिनिधिले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा रहेका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्नेछ । भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थामा विवाद भए त्यसको प्रकृति निक्र्यौल गरी समाधानका लागि समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिले समसामयिक विषयमा समेत पार्टी पङ्तिलाई जानकारी गराउने कार्यादेश दिइएको छ । कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सत्ता सहकार्य, महासमितिबाट पारित दस्तावेज र पार्टीले लिएका मुख्य मुख्य नीति, संविधान संशोधन, सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टीले लिएको अडान लगायतमा प्रतिनिधिले जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
@अनलाइनखबर