विजनेस

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन दुई महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षमा स्वीकृत बजेटअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको छ । सरकारले झन्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकभर निर्माणाधीन हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र भएका छन् । योजना पूरा गरेर बिल बोकेर आउने निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता पनि रित्तो हात फर्कन थालेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आन्दोलनको तयारीमा छन् । तत्कालै अनुदान रकम पूरै निकासा नगरे सिंहदरबारमा भेला भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले अनुदान कटौती नगर्न महिनौंदेखि अनुरोध गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन गरेर भए पनि निर...

काठमाडौँ — सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि डेडिकेटेड रूपमा कृषि विकास बैंक स्थापना गरेर यस क्षेत्रमा काम गरे जसरी उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि पनि सोही किसिमको उद्योग विकास बैंक स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उद्यमीले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले तीन वर्षदेखि ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत मंगलबार काठमाडौं सम्पन्न ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२४’ मा औद्योगिक विकास रणनीति, कानुनमा सुधार समृद्धिको आधार, बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता आदि विषयमा विभिन्न विषयविज्ञले छलफल एवं विचारविमर्श गरे । ‘समिटको निष्कर्षका रूपमा ३५बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक मात्र गरिएन, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले हस्तान्तरणसमेत गरे । सबल एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लम्किनका लागि घोषण...