Thursday, December 26

इजरायलका लागि नक्कली कागजात बनाउनेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्यो

काठमाडौँ । इजरायलको केयरगिभरका लागि पेस भएका नक्कली कागजात बनाउनेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

केयरगिभरका लागि आवेदन दिएकाहरूमा १८४ वटा आवेदनमा कागजात नक्कली भेटिएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयका उपसचिव मेधनाथ रिमालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्री भण्डारीले विभागलाई कारबाही निर्देशन दिएका हुन् । सोही आधारमा विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको छनौट समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । उक्त बैठकले मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा कैफियत देखिएका आवेदकहरूमाथि कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

अब श्रम मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको निर्देशन समितिको बैठकले समेत आवश्यक निर्देशन दिनेछ । त्यसपछि विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

विभागको इजरायल हेर्ने शाखाका निर्देशक गिरिराज ज्ञवालीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभागले निर्णय गरेपछि हुने बताए ।

आवेदकहरूले निवेदनमा पेस गरेका कागजात छानबिन गर्दा कैफियत देखिएपछि केयरगिभर छनोट प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । समितिले छानबिन गरेका कूल तीन हजार ४३१ आवेदनमध्ये १८४ वटामा कैफियत भेटिएका थियो ।
इजरायलको रोजगारीका लागि सार्वजनिक सूचनामा सरकारी मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयरगिभरसम्बन्धी तीन महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख थियो । तर, कतिपयले नक्कली कागजात बनाउँदै आवेदन दिएका थिए । त्यसरी आवेदन दिएका ५६३ जनाको रद्ध गरेको थियो । त्यसपछि चौतर्फी विवाद उठेपछि मन्त्रालयले समेत छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिनको क्रममा समितिले समेत १८४ आवेदनमा कैफियत देखाएको हो ।

इजरायलले २ हजार कामदार माग गरेको थियो । जसका लागि चार हजार २४ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

विभागले तीन हजार ४६१ जनाको नामावली इजरायल पठाएको थियो । तीमध्ये दुई हजार २०४ जनाको नाम ‘लक्की ड्र’मार्फत छानिएको छ । इजरायलको जनसङ्ख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पीबा)ले गोला प्रथामार्फत उनीहरूको नाम छानेको थियो । नेपालमा छानबिन नसकिएकाले पीबाले ‘लक्की ड्र’को सूची भने नेपाल पठाएको छैन ।

@रातोपाटी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *