राजनीति

१४ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार पक्ष सहभागी नभएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेका एक चौथाइ बढी प्रदेश सभा सदस्यको मागअनुसार प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशनको तेस्रो बैठक सोमबार दिउँसो दुई बजे बोलाइएको थियो । बैठक सुरु भएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य बनाइएको तर मन्त्री नै अनुपस्थित रहेको बैठक अघि बढाउन नसक्ने भन्दै अनिश्चितकाललाई बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् । ‘प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम ६ को उपनियम ५ ले बैठकमा मन्त्रीको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाएकाले मन्त्रीको अनुपस्थिति रहेको बैठकमा पूर्व निर्धारित कार्यसूची बमोजिमको कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखिएन’, सभामुख भण्डारीले भने । सभामुख भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै बैठक स्थगित ग...

१४ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा सरकार पक्ष सहभागी नभएपछि प्रतिपक्षी दलले सांकेतिक विरोध जनाएका छन् । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठक चल्न नसक्ने भन्दै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अनिश्चितकाललाई बैठक स्थगित गरेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले प्रदेश सभा भवन अगाडि टर्च बालेर सरकारको खोजी गरेका हुन् । उनीहरूले मोबाइलको फ्ल्यास लाइट बालेर विरोध जनाएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशका नागरिक बाढी, पहिरो प्रभावित भएका बेला सरकारले प्रदेश सभाको बैठक समेत छलिरहेको भन्दै विरोध गरे । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले सरकार प्रदेश सभाको बैठक छलेर हिँडेकाले उक्त विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताए । कांग्रेस र एमालेका एक चौथाइ भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यको मागअनुसार प्रदेश प्रमुखले आह्वान ...

१४ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदल करिब-करिब सहमतिमा पुगेको छ । दलहरुका बीचमा नमिलेका चारवटा विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलका सदस्यहरू केही दिनदेखि एउटा बुँदा केन्द्रित छलफलमा छन् । कार्यदल सदस्यहरूका अनुसार उक्त बुँदा हो-मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान पाउने गरी कानुनमै प्रष्ट लेखेर जानुपर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ । अदालतले नै यसमा विवेक पुर्‍याउने तर्क माओवादी केन्द्रको छ । पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान स्वतः पाउने भएकाले पनि कानुनमा लेखिरहन नपर्ने उसको तर्क छ । कानुनमा नलेखिए जान नपाइने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र भविष्यमा जान नपाइने भनेर व्याख्या हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने अडान एमालेले राख्दै आ...

१४ साउन, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक स्थगित भएको छ । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानबारे निर्णय गर्न विहान ११ बजे समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर दलहरु आन्तरिक छलफलमा रहेकाले बैठक ५ बजेका लागि सारिएको संसद सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । यौन शोषणको मुद्दामा मिलापत्र गरेको देखिएपछि प्रधानलाई अनुमोदन नगर्न चर्को दबाव छ ।...

१४ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । बैठक आज बिहान आठ बजेदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा जारी छ । गत शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकले टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ । अदालतले नै यसमा विवेक पुर्‍याउने तर्क गरिएको छ । तर, यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भएभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् । नेताहरुका अनुसार बाँकी विषयमा सहमति खोजेर शीर्ष नेता...

१४ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानबारे र्निाय गर्न संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बस्दै छ । उनीमाथिको सुनुवाइ सकिइसकेकाले आज अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय हुने छ । समितिको बैठक आज बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको छ । २ असारमा संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गर्दा एक महिलाले आफूलाई प्रधानले यौन शोषण गरेको उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग र प्रधानसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको थियो । ९ साउनमा प्रधानसँग छलफल गरेपछि सुनुवाइ समिति बैठक स्थगित गरिएको थियो । यसबीचमा प्रधानको अनुमोदनका विषयमा प्रमुख दलका सांसदहरुले आफ्नो शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका छन् । अब आजको बैठकले उनको अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने सम्भावना रह...

१३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई स्थायी सरकार दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति भारत अन्तर्गत पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समिति चण्डीगढको १२औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले कांग्रेस, एमाले लगायत दल मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अस्थिर सरकारका कारण देशमा संकट आएकाले कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई स्थायी सरकार दिनैपर्छ भन्ने एजेन्डा सुरुदेखि आफूले उठाएको कोइरालाले बताए । ६/६ महिनामा भइरहने सरकार गठन र बिघटनले देशलाई धरासयी बनाएको उनको भनाइ छ । कोइरालाले भने, ‘केवल सत्ता टिकाउन सधैं २/४ सिट भएका दललाई बोकेर हिंड्दा नेपालले प्रगति गर्न सकेन भन्ने लागेर मैले केही समयदेखि संसदमा रहेको पहिलो र दोस्रो दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने विषयलाई उठाएको हुँ ।’ कांग्रेस–एमाले ग...

१३ साउन, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८४ को निर्वाचन एक्लै लड्ने र जित्ने उद्देश्यका साथ पार्टीमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा ०८४ को चुनाव एक्लै जित्ने योजनाबारे छलफल भइरहेको बताएका हुन् । उनले अगाडि भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण समयमा तपाईंहरू पार्टीमा आउनुभएको छ । यसले फेरि माओवादीलाई शक्तिशाली बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ ।’ १८ महिना सरकारको नेतृत्त्वमा रहँदा सुशासन, सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गरेको उनले दाबी गरे । सरकार छाड्दा आफूहरु विजेता जस्तो र सरकारमा जानेहरु हारेकाहरु जस्तो देखिएको भन्दै उनले भने, ‘भ्रष्टहरू मिलेर सरकार बनाएको जनतालाई पनि बुझाउन जरूरी छ ।’...

१३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन अनुसन्धानका फाइल दबाउनका लागि बनाइएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भएको बताए । यो भाष्यलाई गलत सावित गर्न गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । ‘गिरीबन्धुको ७० बिघा बेचेर खाएको भनेर कांग्रेसमाथि गम्भीर आरोप लागेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कांग्रेसका ती को हुन् ? तिनले छुट पाउनुहुन्न । यो आरोपको छानबिन गरियोस्,’ शर्माले भने । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खुल्दा माओवादी र कांग्रेसको सरकार रहेको उनले स्मरण गरे । एमालेले पनि सरकारमा पुगेसँगै य...

११ साउन, विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । शुक्रबार सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिएको हो । प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट तीन जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए । १७ असारमा केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपनि प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको थिएन। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई अफ्ठ्यारो भएको बताएपछि आज राजीनामा बुझाएका हुन् । माओवादीबाट प्रदेशमा गणेश उप्रेती भौतिक पूर्वाधार, राजेन्द्र कार्की स्वास्थ्य, नारायण बुर्जामगर पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री र बन्दना झागड वन पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री थिइन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले माओवादीले बनाएको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चाहेसम्म सरकारमा बसेको बताए । सरकार छाड्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले म...