Uncategorized

२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संलग्न मानिसहरूलाई बचाउन राज्यका संवैधानिक निकायको दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कतै उजुरी र जाहेरी नपरेको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको विषय उठाएका थिए । छलफलमा उठेका विषयबारे जानकारी दिंदै उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई क्लिनचिट दिने कुरा राज्यका निकायको दुरुपयोग हो । यस सन्दर्भमा खबरदारी गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व बन्न आउँछ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान नभएको र अभियोग नलागेको भनेर दिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । गत मंगलबार लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्याल...

पोखरा/काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी मात्र होइन, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचतसमेत हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम लिएको भन्दै तयार पारेको प्रतिवेदन उनी गृहमन्त्री भएपछि लुकाएका थिए । तर, पोखरा महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि लामिछाने आफैंले माग फाराम भरेर सहकारीबाट रकम उठाएको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । १८ हजार ७ सय बचतकर्ता रहेको सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड रकम अपचलनमा गत वर्ष मुद्दा दायर गर्दा लामिछानेसहितको नाम प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा छुटाएको थियो । तर, पीडित बचतकर्ताले अनुसन्धान र न्यायको माग गर्दै गत माघ २२ मा पूरक जाहेरी दिएपछि सीआईबीको टोली पोखरा पुगेर अनुसन्धानमा खटिएको थियो । लामिछानेसहितका ‘शंकास्पद ऋणी’ ले सूर्यदर्शन सहकारीबाट अनिय...

काठमाडौँ — नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध बाल संगठनले ठगीमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो । संगठनका पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजी शैक्षिक संस्था बृहस्पति विद्यासदन र राई स्कुलका सञ्चालक, कर्मचारीविरुद्ध जाहेरी परेको सीआईबी प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बताए । पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्य, तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ र योगेन्द्रबहादुर शाही, तत्कालीन ५ महासचिव श्यामकुमार आले, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान र रामकाजी कोने, तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, तत्कालीन सद...

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । निर्वाचन आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारीले कार्यालयमै गएर स्थलगत निरीक्षण गरी राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ । सो कार्यका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, समयपछि बुझाउने दलसँग आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते नै स्पष्टीकरण माग गर्नुका साथै दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्न विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले सो कार्यका लागि पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी माग गरेको छ । विशेषज्ञ टोलीले राजनीतिक दलले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्ने छन् । यसअघि आव २०७८/७९ मा समेत आयोगले विशेषज्ञ टोलीबाट दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गराएको थियो । दलको आयव्ययमा गम्भीर त्रुटि फेला परे पनि आयोगले दलको लेखा ...

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन दुई महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षमा स्वीकृत बजेटअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको छ । सरकारले झन्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकभर निर्माणाधीन हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र भएका छन् । योजना पूरा गरेर बिल बोकेर आउने निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता पनि रित्तो हात फर्कन थालेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आन्दोलनको तयारीमा छन् । तत्कालै अनुदान रकम पूरै निकासा नगरे सिंहदरबारमा भेला भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले अनुदान कटौती नगर्न महिनौंदेखि अनुरोध गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन गरेर भए पनि निर...

२७ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की दाबी पेश गर्दैछन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा कार्कीले दाबी पेश गर्न लागेका हुन् । उनी यसअघि दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । २९ पुस २०७९ पहिलो पटक माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि १४ असार २०८० मा राजीनामा दिए । सर्वाेच्च अदालतको परादेशपछि २२ भदौ २०८० मा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले २० असोजमा राजीनामा दिए । केन्द्रमा पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन् । दाबी पेश गरेलगतै समर्थकको सनाखत गराएर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्...