२३ पुस, काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा उपभोग गरिरहेको चौधरी समूहले उक्त जग्गामाथीको हकदाबी फिर्ता लिएको छ ।
बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लिले सर्वोच्च अदालतमा दायर दुवै रिट निवेदन फिर्ता लिएको हो ।
सी.जी. चाँदबागका तर्फबाट अध्यक्ष सञ्जयकुमार ठाकुरले दुईवटा रिट निवेदन फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
मंगलबार दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गरी न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश गरेका हुन् ।
यो आदेशसँगै चौधरी समूहको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सीले बाँसबारीको जग्गामाथिको हकदाबी छाडेको छ । सरकारीकरण भइसकेको उक्त जग्गामाथि अब चौधरी समूहले फेरि दाबी गर्ने अवस्था छैन ।
एकपटक दर्ता भएको रिट निवेदन फिर्ता लिएपछि फेरि त्यही मागदावी लिएर अदालतमा कानूनी उपचार खोज्न जान पाइँदैन । सरकारले यसअघि नै बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
बाँसबारी जग्गा ठगी प्रकरणबारे अहिले प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले माघको पहिलो साताभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन टुंग्याउनुपर्नेछ ।
अख्तियारका लागि भने हदम्यादको बाध्यता छैन । गतवर्षदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याउन सकेको छैन ।